मुंबईत बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात अडीच लाखांहून अधिक तक्रारी; ग्राहक वाद आयोगाकडे मात्र १५०० प्रकरणे मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्य ग्राहकांची पिळवणूक जर कशासाठी होत असेल तर ती आहे घराचा ताबा वेळेत देण्यावरून. मुंबईच्या ग्राहक वाद आयोगाकडे विकासकाविरोधात प्रलंबित असलेल्या १५२४ प्रकरणांमधील सर्वाधिक प्रकरणे ही घरांचा ताबा न देणे व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास टाळटाळ करणे हीच आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते तर तक्रारींची ही आकडेवारीही खूप अल्प आहे. एकटय़ा मुंबईत बांधकाम व्यवसायिकांविरोधात तब्बल अडीच लाखाहून अधिक तक्रारी असल्याचा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. घराचा ताबा मिळण्यास एकीकडे विलंब होत असताना भाडय़ाच्या घराबरोबरच घराकरिता म्हणून घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर महिन्याकाठी हफ्त्याने फेडण्याचा भरुदड खरेदीदारांना उपसावा लागतो. त्यामुळे, मुंबईतील पंधराशेहून अधिक ग्राहकांनी आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. याचबरोबर इमारतीला ओसी नसणे, क्षेत्रफळ कमी असणे, निकृष्ट दर्जाच्या सुविधा पुरविणे आदी विविध फसवणुकीसंदर्भात ग्राहक विकासकाविरोधात आयोगाकडे येतो. बांधकाम व्यवसायिकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबावी या हेतूने केंद्र सरकारने गृहनिर्माण कायदा लागू केला असला तरी राज्यात यापूर्वी असलेल्या मोफा व अन्य कायद्यांचा आधार घेत या तक्रारी केल्या आहेत. अशी १५२४ प्रकरणे मुंबईतील राज्य ग्राहक वाद आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश प्रकरणे ही सदनिकांचा ताबा न दिल्याने व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केल्याची आहेत. ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन नंतर त्यांना सदनिकाच न देण्यात आल्याचे प्रकार यात सर्वाधिक आहेत. अर्थात तक्रारी न केलेल्यांची संख्याही मोठी असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे हा तक्रारींचा आकडा अत्यल्प असून मुंबईत अनेकांची बांधकाम व्यवसायिकांकडून फसवणूक झाल्याचे या सर्वेक्षणादरम्यान आढळून आले. पंचायतीच्या वर्षां राऊत म्हणाल्या की, पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना एखादे भाडे कबूल करतात. मात्र नंतर ते भाडे देत नाहीत. त्यामुळे अनेक ग्राहकांची फसगत होत आहे. याबाबत शासनाने तत्काळ लक्ष घालून ही फसवणुकीची प्रकरणे मार्गी लावावीत व त्यांना सदनिकांचा ताबा मिळवून द्यावा. त्यामुळे, फसगत झालेल्या नागरिकांची संख्या हजारात नव्हे तर लाखांत असल्याचे दिसत असून फसगत झालेले हे नागरिक अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुंबईतील जवळपास ५ हजार ८०० इमारतींमधील नागरिकांना तुमचा पुर्नविकास करू असे सांगून बांधकाम व्यवसायिकांनी त्यांना भाडय़ाने राहण्यास अन्य ठिकाणी घरे दिली. मात्र, अद्यापही राहण्यास पुर्नविकास झालेली सदनिका दिलेली नाही. मात्र, मोफा कायद्यात पुर्नविकास करण्यात येणाऱ्या इमारतींच्या तक्रारींची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या ५ हजार ८०० इमारतींमधील अडीच लाखाहून अधिक कुटुंबांच्या तक्रारींची नोंदच नाही. तसेच, अशी अनेक प्रकरणे मुंबईत सध्या असल्याने बांधकाम व्यवसायिकांकडून फसगत झालेल्यांची संख्या अधिक आहे. - चंद्रशेखर प्रभू, माजी अध्यक्ष, म्हाडा
