नियमांना हरताळ फासून पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईतील अनेक इमारतींवर अतिरिक्त मजले बांधण्यात आले असून या इमारती अनधिकृत न ठरविता मंजूर आराखडय़ाप्रमाणे बांधलेल्या मजल्यांना निवासी दाखला देण्याचा ठराव नगरसेवकांनी एकमताने मंजूर केला होता. मात्र प्रशासनाने या इमारतींना निवासी दाखला देणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्टीकरण देत हा ठराव फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांना यापुढेही दामदुपटीने पाणी घ्यावे लागणार आहे. इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना पालिकेकडे रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. त्याचबरोबर नव्या इमारतीचा आराखडाही सादर करावा लागतो. अनेक विकासक पालिकेमध्ये सादर केलेल्या आराखडय़ातील नमूद मजल्यांपेक्षा अधिक मजले उभे केले आहेत. अशा सुमारे २,६७० इमारती मुंबईमध्ये असून त्यांना अद्यापही निवासी दाखला देण्यात आलेला नाही. असे असतानाही या इमारतींमध्ये रहिवाशी वास्तव्यास गेले आहेत. निवासी दाखल्याअभावी त्यांना अधिक दराने पाणी घ्यावे लागत आहे. त्याचबरोबर या इमारतींमधील जागा त्यांना विकताही येत नाही. अतिरिक्त मजले बांधलेल्या इमारतींमध्ये नाईलाजाने रहिवाशी राहावयास गेले आहेत. त्यामुळे आराखडय़ातील मजल्यांना निवासी दाखला द्यावा, अशी एक ठरावाची सूचना पालिका सभागृहात मार्च २०१५ मध्ये मांडण्यात आली होती. त्यानंतर ही ठरावाची सूचना अभिप्रायासाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली होती. विकासकाने बांधलेले अतिरिक्त मजले अनधिकृत आहेत. पण हे अनधिकृत मजले वगळून उर्वरित मजल्यांना अधिकृत ठरविणे नियमाला धरून होणार नाही. ज्या भूखंडावर इमारत उभी केली जाते, त्याच्या मालकीवर रहिवाशांचा अधिकार असतो. त्यामुळे अधिकृत मजल्यांना निवासी दाखला दिल्यास नव्या समस्या निर्माण होऊ शकतील. त्याचबरोबर कायदेशीर प्रश्नांना पालिकेला तोंड द्यावे लागेल. तसेच अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घातल्यासारखे होईल आणि मुंबईत अनधिकृत मजले बांधण्याचे प्रकार वाढीस लागतील, असा प्रशासनाने ठरावाच्या सूचनेवर दिलेल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.
