वृक्षकत्तलीस केंद्राची मंजुरी, आता लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे अहमदाबाद-मुंबई या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर येथील १९ हेक्टरवर पसरलेली कांदळवने तोडण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिल्याची माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. असे असले तरी एवढय़ा मोठय़ा कांदळवनांच्या भवितव्याचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून आहे. कांदळवने तोडण्यास बंदी आहे, मात्र विकासकामांसाठी ती तोडायची असल्यास न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक आहे. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्णयावर कांदळवने तोडली जाणार की नाहीत हे ठरणार आहे. प्रकल्पासाठी १९ हेक्टरवर पसरलेली कांदळवने तोडावी लागणार असून त्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ने (एनएचएसआरसीएल) महाराष्ट्र स्टेट कोस्टल झोन अथॉरिटी (एमसीझेडएमए)कडे केली होती. परंतु ‘एनएचएसआरसीएल’ची ही विनंती ‘एमसीझेडएमए’ने २२ डिसेंबरला फेटाळून लावली. त्याविरोधात ‘एनएचएसआरसीएल’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्याचे आदेश ‘एमसीझेडएमए’ला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी ‘एमसीझेडएमए’ला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना ‘एनएचएसआरसीएल’चा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे ‘एमसीझेडएमए’तर्फे अ‍ॅड्. शर्मिला देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्याच वेळी हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहितीही दिली होती. न्या. भूषण गवई आणि न्या. डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘एनएचएसआरसीएल’च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांचा पर्यावरणीय अभ्यास केल्यानंतरच ‘एनएचएसआरसीएल’च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली आहे. १३१.३० हेक्टर वनजमीन प्रभावित याचिकेनुसार, बुलेट ट्रेनच्या ५०८ किमी मार्गापैकी १५५.६४ किमी मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार असून त्यामुळे १३१.३० हेक्टर वनजमीन प्रभावित होणार आहे. त्यातील ३२.४३ हेक्टर जमिनीवर कांदळवने आहेत. प्रकल्पामुळे १८.९२ हेक्टर जमिनीवर पसरलेली साधारण ५०,७५२ कांदळवने प्रभावित होणार आहेत. परंतु तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनाच्या तुलनेत पाचपट जास्त झाडे लावली जातील. शिवाय कांदळवने तोडण्यासाठी परवानगी मागणारा आपला अर्ज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडेही प्रलंबित असल्याचे ‘एनएचएसआरसीएल’ने म्हटले आहे. जैववैविध्याच्या सुरक्षिततेचा दावा राज्य सरकारच्या विभागीय वन अधिकाऱ्यानेही याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार हा प्रकल्प संरक्षित परिसर आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या ठाणे खाडी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी २५ ते ४० मीटर खोल भुयार खोदण्यात येणार आहे. त्यासाठी वरच्या जागेवर असलेली झाडे तोडण्याची आवश्यकता आहे. असे असले तरी ठाणे खाडीतील जैवविविधता व खाडी लगतच्या परिसरावर त्याचा काहीही परिणाम होणार आहे, असा दावाही करण्यात आला होता.
