जन्म व मृत्यू दाखल्यातील राष्ट्रीयत्वाचा रकाना वगळण्याच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून हा रकाना रद्द का केला याबाबत ८ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहेत.सामाजिक कार्यकर्ते शहाजीराव थोरात यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. याचिकेतील दाव्यानुसार, २० एप्रिल २००० रोजी सरकारने आदेश काढून जन्म व मृत्यू दाखल्यातून राष्ट्रीयत्वाचा रकाना वगळण्याचे जाहीर केले. त्या आदेशाला थोरात यांनी आव्हान दिले आहे. एकीकडे २००० पासून या दाखल्यातील राष्ट्रीयत्व आणि घराचा कायमस्वरूपी पत्ता हे दोन रकाने रद्द करण्यात आले, तर दुसरीकडे हे दाखले निवासस्थानाचा दाखला म्हणून सादर करण्याचेही सरकार म्हणते. सरकारच्या या म्हणण्यात विसंगती असून ते दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच दोन्ही रकान्यांचा पुन्हा जन्म व मृत्यू दाखल्यात समावेश करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे.
