सीबीआयने गुन्हा दाखल करावा - पृथ्वीराज चव्हाण ‘राफेल’ लढाऊ विमाने खरेदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी न्या. जोसेफ यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार अजूनही चौकशीची द्वारे खुली आहेत. यातूनच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल करावा किंवा संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालय हे कायद्याचा अर्थ लावू शकते, पण चौकशीचे अधिकार नाहीत किंवा तशी यंत्रणाही नाही. ‘राफेल’वर समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. प्रत्यक्षात या साऱ्या व्यवहाराची चौकशी आवश्यक आहे. ही चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अद्यापही चौकशी होऊ शकते. या आधारेच सीबीआयने स्वत:हून गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू करावी. भ्रष्टाचाराला लगाम घातल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असले तरी गेल्या वर्षी मोदी सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात बदल करून कोणत्याही सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीच्या विरोधात या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याकरिता संबंधित यंत्रणेच्या पूर्वपरवानगीची अट घातली. या प्रकरणात मोदी हेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत. सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्याकरिता मोदी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा. त्यांनी चौकशीला परवानगी नाकारल्यास मुद्दा वेगळा आहे, असेही चव्हाण म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ललिताकुमारी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा हवालाही चव्हाण यांनी दिला.'‘सरकारची लपवाछपवी’ राफेल व्यवहारांमध्ये सरकारने लपवाछपवीच केली होती. करारापूर्वी केवळ १२ दिवसांपूर्वी नोंदणी झालेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला हे काम कसे देण्यात आले हे स्पष्ट झालेले नाही. याबाबत सरकार सारी माहिती दडवून ठेवत असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला मोदी सरकार नकार देते. या व्यवहारात काळेबेरे असल्यानेच मोदी सरकार चौकशीला सामोरे जाण्यास कचरत असावे, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तविली.
