अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु असलेल्या मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही प्रवासाची मुभा देण्यावरुन सोमवारी राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनात चर्चा झाली. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी मिळावी, जेणेकरुन लोकल फे ऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाईल. तसेच ई-पासही उपलब्ध करण्याची मागणी रेल्वेने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर माहिती उपलब्ध केली जाणार असल्याचे मध्य व पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले. मध्य व पश्चिम रेल्वेवर १५ जूनपासून अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सुरु करण्यात आल्या. पोलीस, पालिका, खासगी व शासकीय रुग्णालय कर्मचारी, मंत्रालय याच कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच बँक कर्मचारी, विविध वीज कंपन्या आदींनीही रेल्वेकडे प्रवासाची परवानगी मागितली. परंतु यासंदर्भात राज्य सरकारकडूनच निर्णय होत असल्याचे स्पष्ट के ल्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवासाची परवानगी देण्याची विनंती केली. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झाली. केंद्राच्या निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ही चर्चा होती. क्यूआर कोड आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचे मूल्यमापन झाल्यास त्यानुसार उपनगरीय सेवा वाढविण्याबाबत निर्णय घेता येईल. -शिवाजी सुतार, मध्य रेल्वे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
