बाळासाहेब थोरातांसह काही मंत्र्यांची पवारांशी चर्चा मुंबई : केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा कायदा केला जाणार असून, आगामी पावसाळी अधिवेशात या संदर्भातील विधेयक मांडले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. महसूलमंत्री थोरात यांच्यासह सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर चर्चा केली. केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्डवर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार, अशी परिस्थिती आहे. या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना राज्य सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले आहे. सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर पवार यांनी काही सूचनाही केल्या असल्याचे थोरात यांनी सांगितले. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत.
