कोटय़वधींची खरेदी करण्याचा खटाटोप शिक्षण विभागाच्या अंगलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, महात्मा गांधी आदी राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्रे आणि ‘अर्ली रीडर्स’ या पुस्तकाची कोटय़वधी रुपयांची खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय ‘सर्व शिक्षा अभियानां’तर्गत आखून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा ठपका खुद्द केंद्र सरकारनेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागावर ठेवला आहे. एवढेच नव्हे तर केवळ अखर्चिक निधी (खर्च न केलेला) संपविण्यासाठी खरेदी करण्याच्या या उठाठेवीकरिता केंद्राचा निधी देता येणार नाही, असेही सरकारला ठणकावले. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदींची छायाचित्रे राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये लावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघाकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रति नग १३९५ रुपयांनुसार १२ कोटींची ही खरेदी झाली. अशाच प्रकारे गुजरातमधील डाटा प्रोसेसिंग फॉम्र्स प्रा. लि. या कंपनीने २७ जानेवारी २०१५ रोजी एका पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्ली रीडर्स’ संचाची ९४ कोटींची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या दोन्ही बाबींच्या खरेदीच्या निर्णयाचा आदेश ३१ मार्च २०१५ रोजी काढण्यात आला आणि त्याच्या आधारे संबंधित ठेकेदाराकडून जिल्हा परिषद आणि महापालिकांनी फोटो आणि ‘अर्ली रीडर’ची खरेदी करावी, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार ठेकेदारांनी या वस्तूंचा पुरवठा करण्याची अंतिम तारीखही ३१ मार्चच ठेवण्यात आली होती. मात्र मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची मान्यता न घेता करण्यात आलेल्या या खरेदीस वित्त विभागाने आक्षेप घेतला होता. ही खरेदी-घाई ‘लोकसत्ता’ने (८ आणि १९ ऑक्टोबर रोजी) उघडकीस आणल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून खुलासा मागविला होता. त्यानुसार ही खरेदी राज्य सरकारच्या स्तरावर झालेली नसून ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदे’ने तो निर्णय घेतल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला होता. मात्र त्याचा हा दावा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने (एचआरडी) फेटाळून लावला आहे. या विभागाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव रिना रे यांनी याबाबत ४ नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांना पाठविलेल्या पत्रात (या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे) ही खरेदी बेकायदा असल्याने त्यासाठी केंद्राकडून पैसे देता येणार नाहीत, असे ठणकावून सांगितले आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खरेदी करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पद्धती कंेद्र सरकारने ९ जून २०१४ रोजी सर्व राज्यांना कळविली असून ती विभागाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. तसेच शिक्षण परिषद ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. एकाच निविदेच्या माध्यमातून तसेच प्रकल्प मान्यता समितीच्या मान्यतेशिवाय (पीएबी) या अभियानाच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची खरेदी करता येणार नाही. (राज्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आहे). शिक्षण परिषदेने २०१४-१५ च्या वार्षिक आराखडय़ामध्ये २३७१३.७६ लाख रुपये खर्चून एक कोटी २५ लाख २५ हजार ४४७ पुस्तके खरेदी करण्याचे निर्धारित केले होते. मात्र ही खरेदी त्याव्यतिरिक्त असून केवळ अखर्चिक निधी खर्च करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही नियमबाह्य़ खरेदीसाठी निधी देता येणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे. यापुढे खरेदी नाही - विनोद तावडे २०१४-१५च्या आर्थिक वर्षांतील खरेदीला केंद्राने मान्यता दिली असून, ३.५ कोटी रुपये दिले आहेत. २०१५-१६ साठी खरेदी करण्याबाबतची पद्धती कळवा, त्यानंतर निधी देऊ, असे केंद्राने कळविले आहे. त्यानुसार पुढील वर्षांत आम्ही खरेदी करणार नाही, असे तावडे यांनी सांगितले. तर निधी अनेक ठिकाणांहून येतो. केंद्राकडे खुलासा करण्याबाबत नंतर ठरवू, असे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांनी सांगितले. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांसाठी केंद्राकडून ६५ टक्के निधी मिळतो, तर राज्याचा वाटा ३५ टक्के असतो. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विविध योजनांसाठी असलेला निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च न झाल्यास परत जाईल, या भीतीने शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने एकेरी निविदा पद्धतीने एकाच दिवसात कोटय़वधी रुपयांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबाबतचे आदेश राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांना धाडले.
