‘नो बिल, नो पेमेंट’ची कठोर अंमलबजावणी मुंबई : निश्चित दरांपेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या स्टॉलधारकांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रत्येक खाद्यपदार्थ व कुठल्याही वस्तूच्या खरेदीचे बिल ग्राहकाला देणे मध्य रेल्वेने बंधनकारक केले आहे. बिल न देणाऱ्या स्टॉलधारकास पैसे चुकते करण्याची गरज नाही, असेही रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी आल्याने खाद्यपदार्थासह विविध प्रकारच्या स्टॉलधारकांना बिल देणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात केली जात आहे. त्यामुळे यापुढे पाच रुपयांचा चहा जरी घेतला तरी स्टॉलधारकाला बिल देणे अनिवार्यच आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वे अधिकाऱ्याने दिली. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात २४२ स्टॉल्स असून यामध्ये खाद्यपदार्थ, बुकस्टॉल्स, मेडिकल स्टोअर, फळांचे स्टॉल्ससह अन्य स्टॉल आहेत. देशभरातील रेल्वे स्थानकात असलेल्या विविध स्टॉल्सविरोधात एखाद्या वस्तूकरिता जादा दर आकारणे, दर नियमित न ठेवणे यासह अन्य तक्रारी येत होत्या. रेल्वे मंत्रालयाने नुकतेच स्टॉलवर ई—बिल देणारी पीओएस मशिन (पॉईंट ऑफ सेल)बसवण्याचे आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी सर्व रेल्वे विभागात करण्याची सूचनाही केली. त्यानुसार मध्य रेल्वेने मुंबई विभागातील स्टॉलधारकांनाही पिओएस मशिन बसवण्यास सांगितले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. यासाठी गेल्या महिन्यात अंतिम मुदतही दिली. त्यानंतर २४२ पैकी २३२ स्टॉलमध्ये पिओएस मशिन बसवण्यात आल्या. तर उर्वरित स्टॉलवर लवकरच ही यंत्रे बसवण्यात येणार आहेत. मध्य रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सीएसएमटी स्थानकात स्टॉलमध्ये असलेल्या पिओएस मशिनमार्फत बिल देण्यात येते की नाही याची विशेष मोहीमेद्वारे तपासणी करण्यात आली. त्यात दोन स्टॉलधारकांनी अंमलबजावणी केली नसल्याचे आढळून आले. त्यावर कारवाई म्हणून उपस्थित प्रवाशांना त्यांचे पैसे परत करण्यात आले. रेल्वेची कारवाई : रेल्वे स्थानकांवर अवैद्यरित्या बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याची विक्री करणाऱ्या १३७१ विक्रेत्यांवर ‘ऑपरेशन थ्रीस्ट‘ अंतर्गत कारवाई करत रेल्वे प्रशासनाने त्यांना अटक केली आहे. कारवाई दरम्यान मान्यता नसलेल्या कंपनीच्या ६९ हजार २९४ पाण्याच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ८ आणि ९ जुलै दरम्यान रेल्वेकडून देशभरातील विविध स्थानकांवर अवैद्यरित्या मान्यता नसलेल्या ब्रॅण्डचे बाटलीबंद पाणी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या माध्यमातून सुमारे १३७१ विक्रेत्यांना रेल्वे कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. तसेच त्यांच्याकडून ६ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. अवैद्यरित्या पाणी विक्रीत सहभागी असणाऱ्या ४ पॅन्ट्रीकार मॅनेजरांनाही या कारवाईदरम्यान अटक करण्यात आली आहे.
