उमाकांत देशपांडे आरक्षण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण व अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणाऱ्या अभ्यासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्यामुळे आता मराठा विरुद्ध ओबीसी यांच्यात न्यायालयीन संघर्ष सुरू होणार आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेले मूळ आरक्षण व त्यात करण्यात आलेली १६ टक्क्यांची वाढ रद्द करून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या जातींचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निर्वाळा देत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा लागू करूनही आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्क्यांवर गेली आहे. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यास या समाजाने जोरदार विरोध केल्याने सरकारला स्वतंत्र प्रवर्ग करावा लागला. पण कमाल मर्यादेच्या निकषांमुळे मराठा आरक्षण कितपत टिकेल, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये शंका आहे. आता मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणारे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणालाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन १९६७ मध्ये १८० जातींचा ओबीसींमध्ये करण्यात आलेला समावेश आणि २३ मार्च १९९४ मध्ये मूळ १४ टक्के आरक्षणात वाढ करून भटक्या विमुक्तांसह ते ३० टक्के करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय या बाबींना या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मूळ आरक्षण व त्यात वाढ करताना राज्यघटनेतील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास व सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना ते करण्यात आले नाही. ३२-३४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला ३२ टक्के आरक्षण हे खूपच अधिक आहे. शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी समाजाचे सरासरी प्रमाण ४१ टक्के म्हणजे आरक्षणापेक्षाही खूप अधिक असल्याचे ३१ मार्च २०१५ च्या सांख्यिकी विभागाच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्याचे आरक्षण रद्द करून ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका कोणत्याही समाजाविरोधात नसून आरक्षणाचा विचार हा राज्यघटना व कायद्याच्या कसोटीवर वस्तुस्थितीदर्शक पारदर्शी पद्धतीने करण्यात यावा, असे सराटे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर वार्षिक आठ लाख रुपये इतकी क्रीमीलेअरची मर्यादा ठेवण्यासही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. सुमारे ७० टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न पाच हजार रुपये असेल, तर क्रीमीलेअरची ही मर्यादा कशी, असा सवाल करीत ती राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाशी सुसंगत असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
