मराठा आरक्षणाबाबत सरकार निवेदन करायला तयार नाही. त्याचबरोबर अहवाल सादर करायला तयार नाही, उलट महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटीलांनी पंढरपूरात प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाच्या कोर्टातील टिकाऊपणावर शंका उपस्थित केली होती. यावरुन सरकार मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळतंय हे स्पष्ट होतं, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान सभागृहात भुमिका मांडल्यानंतर ते सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलत होते. विखे पाटील म्हणाले, सभागृहात आम्ही स्थगन प्रस्तावानिमित्त मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सरकारकडे आम्ही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी केली. मात्र, सरकार यावर निवेदन करायला तयार नाही की अहवाल सादर करायला तयार नाही. त्याचबरोबर, सरकारने विविध समाजांना देण्यात येणाऱ्या एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दयावे, अशी आमची मागणी आहे. तसेच मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाज या तिन्ही समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने मान्य केले तरी सरकारने ते नाकारले. तसेच धर्माच्या नावावर आम्ही आरक्षण देणार नाही अशी भुमिका घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुष्काळाबाबतमी सरकार वेळकाढूपणा करत असून यंदा खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून पिके वाया गेली आहेत. या खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची मागणीही यावेळी विखे पाटील यांनी केली.
