माहिती अधिकारात तपशील उघड माझगाव येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे पाऊण एकर भूखंड शासकीय आहे की त्यावर अन्य कोणाची मालकी आहे, याबाबत स्पष्ट अहवाल देण्यात शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने टाळाटाळ केली असली तरी हा भूखंड सरकारीच असल्याची कागदपत्रे माहिती अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. हा भूखंड ट्रस्टने एका खासगी विकासकाला परस्पर विकला असून या प्रकरणी भायखळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. माझगाव येथे कच्छी लोहाणा निवासगृह ट्रस्टने सुमारे ४५८१ चौरस मीटर भूखंड मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्स या विकासकाला विकला. मात्र या भूखंड विक्रीसाठी शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही. तसेच शासकीय भूखंडाचा भाडेपट्टा संपलेला असतानाही विक्री करण्यात आली होती. याबाबतचे प्रकरण तक्रारदार जयेश कोटक आणि इतरांनी लावून धरले होते. त्यामुळे २०१३ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र लिहून या भूखंडावर कुठल्याही स्वरूपाचा विकास करण्यास वा हस्तांतरणास मज्जाव केला होता. याबाबतचा पत्रव्यवहार पालिका आयुक्त तसेच उपनिबंधकांशीही करण्यात आला होता. याविरुद्ध मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सने महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे अपीलही केले होते. परंतु ते अपील फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणी विद्यमान जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी पुन्हा सविस्तर अहवाल प्रधान सचिवांना सादर केला. मात्र ४५८१ चौरस मीटरपैकी फक्त १३९९ चौरस मीटर भूखंडच शासनाचा असल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकरणी अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचा अहवाल देत भायखळा पोलीस ठाण्यात ट्रस्ट तसेच विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तसेच १३९९ चौरस मीटर भूखंड ताब्यात घेण्यात आदेश दिले. परंतु १३९९ चौरस मीटर नव्हे तर मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सला दिलेला संपूर्ण ४५८१ चौरस मीटर भूखंड हा शासकीय असल्याचा दावा करीत कोटक यांनी प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यापुढे कागदपत्रे सादर केली. यासोबत खासदार किरीट सोमय्या यांनीही पत्र दिले. यानुसार पुन्हा सविस्तर अहवाल देण्यास प्रधान सचिवांनी शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये हे पत्र देण्यात आले होते. परंतु त्याबाबत अद्याप शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे सुमारे ३१८२ चौरस मीटर हा भूखंड मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सच्या ताब्यात आहे. हा भूखंड नेमका कोणाचा हे स्पष्ट करणारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्याच जुन्या नोंदी माहिती अधिकारात उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यानुसार हा संपूर्ण भूखंड शासकीय असल्याचे त्यात नमूद आहे. याबाबत कोटक यांनी प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे. याबाबत श्रीवास्तव यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. या प्रकरणी ट्रस्टी तुलसीदास ठक्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
