* चौकशीत सहकार्य न करणाऱ्या संचालकांवरही कारवाई; * ‘महाराष्ट्र सदन’प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे ‘ईडी’ला आदेश दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदना’च्या बांधकामातील गैरव्यवहारप्रकरणी भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात महिनाभरात आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे (एसीबी) गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तर चौकशीच्या फेऱ्यातील कंपन्यांचे संचालक सहकार्य करीत नसल्याचा अहवाल अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या वेळी दिला. त्याची दखल घेत अशा संचालकांवर आवश्यक ती कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने ‘ईडी’ला दिले आहेत. आम आदमी पक्षाने या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. न्यायालयानेही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व अंमलबजावणी संचालनालयास संयुक्तपणे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीचे चार मोहोरबंद अहवालही सादर करण्यात आले आहेत. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘एसीबी’ आणि ‘ईडी’तर्फे तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर नऊ आरोप आहेत. यापैकी ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळा आणि कालिना येथील ग्रंथालयाच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तपास पूर्ण झाला असून महिनाभरात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असा दावा एसीबीतर्फे करण्यात आला. तर एमआयजी विकास, हाय माऊंट गेस्ट हाऊस फर्निचर यांच्यासह आणखी एका आरोपप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याजोगे पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ही प्रकरणे बंद केल्याची माहितीही एसीबीच्या वतीने अ‍ॅड्. गीता शास्त्री यांनी दिली. तर एमईटी नाशिकप्रकरणी महसूल व वनविभागाने सुनावणी घेतली असून प्रकरणाचा निर्णय राखला गेला आहे. शिवाय राष्ट्रीय महामार्ग आणि नाशिक टोलचे प्रकरण राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यांतर्गत असल्याने ते सीबीआयकडे वर्ग होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर बनावट कंपन्यांप्रकरणी चौकशी सुरू असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी एसीबीने आरोपपत्र दाखल केल्यावरच आपण कारवाई करू शकतो, असे ‘ईडी’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांची विनंती मान्य केली. दरमहा तपास अहवाल! याप्रकरणी जनहिताचा संबंध आहे. त्यामुळे तपास नेमक्या कुठल्या टप्प्यात आहे, हे जाणून घेण्याचा लोकांना त्याचप्रमाणे आरोपींनाही अधिकार आहे. हे नमूद करत न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दर चार आठवडय़ांनी तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
