दीपक कपूर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए) झोपडीत राहणारे सर्वच आर्थिकदृष्टय़ा गरीब नाहीत. पण मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहिले तर ते त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे ते झोपडीचा आसरा घेत आहेत. ही मंडळी नागरी सुविधांनी ‘गरीब’ आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ने (एसआरए) यंदाच्या वर्षांत पुनर्वसनांतर्गत १९ हजार १६२ घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. आतापर्यंत हेच प्रमाण प्रतिवर्षी फक्त साडेआठ हजार घरे इतके होते. येत्या मे २०२० पर्यंत हे प्रमाण २२ हजारांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक झोपडीवासीयाला घर देण्यासाठीच प्राधिकरण कटिबद्ध आहे. मात्र सतत टीकेचे धनी ठरलेल्या प्राधिकरणाला पारदर्शकता राखत सावधपणे पावले उचलावी लागत आहेत. झोपडपट्टी निर्मूलनाचा हा कार्यक्रम, दिनेश अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशींनंतर १९९५ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना करून व्यापक करण्यात आला. गेल्या २५ वर्षांत या प्राधिकरणाने काय केले, याबाबत नेहमीच टीकेच्या लक्ष्यावर राहावे लागले. परंतु या काळात झोपडय़ांची संख्याही किती वाढली हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आज मुंबईचा ४८ टक्के भूभाग हा झोपडपट्टीने व्यापला आहे. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या प्रत्येक झोपडीवासीयाला मोफत घर द्यावे अशी ही योजना आहे. विद्यमान सरकारने २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयालाही सशुल्क घर देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती खूपच मोठी आहे. मुंबईतील एकूण ३४ हजार एकर भूखंडापैकी ८,१७१ एकर भूखंड झोपडय़ांनी व्यापला आहे. प्रत्येक दोन ते तीन नागरिकांमागे एक झोपडीवासीय आहे. सरकारी व पालिका भूखंड (३५ ते ४० टक्के) तसेच म्हाडा (१५ ते २० टक्के) व खासगी भूखंड (१५ ते २० टक्के) आणि उर्वरित केंद्र सरकारी भूखंड अशा रीतीने झोपडपट्टी पसरली आहे. यापैकी ५११ एकर भूखंडांवरील झोपडपट्टी ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण विभाग म्हणजेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. रेल्वेच्या मालकीच्या ९७ एकर भूखंडांवरील रेल्वे ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला झोपडपट्टी आहे. केंद्र सरकारच्या भूखंडावरील झोपडपट्टीला राज्याचा झोपडपट्टी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे कुणीही प्रयत्न केले तरी केंद्र सरकारकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळत नाही. अशा स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारला भागीदारी करून झोपडपट्टी निर्मूलनावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता करण्याची प्रक्रिया एकाच यंत्रणेकडे असणे गरजेचे आहे. भूखंडांचे मालक वेगवेगळे असल्यामुळे वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळेही योजनेला विलंब होत आहे. झोपडीवासीयांच्या पात्रतेची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी ती आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आली आहे. सर्व झोपडय़ांचे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (जीआयएस) यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण करणारे मुंबई हे देशातील पहिले शहर आहे. त्यात अधिक गतिमानता आणण्यासाठी ‘जीआयएस’वर आधारित लिडार, ड्रोन किंवा ३६० अंश पॅनो इमेजिंग या अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. लिडार हे यंत्र कर्मचाऱ्याला खांद्यावरून वाहून नेता येते. त्यामुळे झोपडपट्टीतील अरुंद गल्लीत जाऊन त्याला सर्वेक्षण करता येते. सर्वेक्षणासाठी आम्ही ड्रोनचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे झोपडीचे पाच वेगवेगळ्या पद्धतीने आकाशातून छायाचित्र घेता येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना येणाऱ्या विविध अडचणींचा अभ्यास करून काही सूचना शासनाला करण्यात आल्या होत्या. शासनाने म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सूचना तात्काळ मंजूरही केल्या. प्रत्येक झोपडीवासीयाचे पुनर्वसन हे मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय आहे. झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या ‘उत्तुंग’ इमारतींना परवानगी देण्याशिवायही पर्याय नाही. आता २३ मजल्यांपर्यंत परवानगी दिली आहे. परंतु ४० मजल्यांपर्यंतही परवानगी द्यावी लागेल. त्यासाठी ‘टनेल फॉर्म’ हे तंत्रज्ञान वापरले जात असून त्यामुळे योजनांचा वेग वाढल्यावर घर मिळू लागले की, झोपडवासीयांचाही विश्वास वाढणार आहे. सध्या जेथे झोपडी आहे तेथेच त्यांना घर हवे आहे आणि हा विश्वास निर्माण करण्यात प्राधिकरण यशस्वी ठरत आहे. झोपडीत राहणारे सर्वच आर्थिकदृष्टय़ा गरीब नाहीत. पण मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहिले तर ते त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे ते झोपडीचा आसरा घेत आहेत. ही मंडळी नागरी सुविधांनी ‘गरीब’ आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. प्राधिकरणाने नवे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. याशिवाय आसरा हा अ‍ॅपही तयार केला आहे. घरबसल्या कुठल्याही प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीची माहिती मिळू शकते. या अ‍ॅपला आतापर्यंत ८९.२५ लाख हिट्स मिळाल्या आहेत त्यावरून त्याचा किती प्रभावी वापर होत आहे हे लक्षात येते. आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यालाही एखादी फाईल आपल्याकडे बराच काळ ठेवता येत नाही. तेही या अ‍ॅपमुळे लोकांना कळू शकते. झोपडीवासीयांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी दरबारही भरवला जातो. अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत आहोत. शब्दांकन : निशांत सरवणकर प्रायोजक.. लोकसत्ता अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र या उपक्रमाला माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय, एसआरए, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसी, म्हाडा यांचे सहकार्य लाभले.
