आंध्र प्रदेशमध्ये कोपु आरक्षणावरून झालेले आंदोलन, हरयाणामधील जाट आरक्षणाच्या आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण या पाश्र्वभूमीवर मराठा आरक्षणावरून संघर्षांची ठिणगी पडू नये या उद्देशानेच मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण दिले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. पटेल समाजाच्या आरक्षणावरून गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये हिंसक आंदोलन झाले. हरयाणामध्ये सध्या जाट समाजाच्या आरक्षणावरून हिंसाचार सुरू असून चार ते पाच जिल्ह्य़ांमध्ये सध्या संचारबंदी लागू करावी लागली आहे. हरयाणामधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. गेल्याच महिन्यात आंध्र प्रदेशात कोपु समाजाने केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून तीव्र प्रतिक्रिया असली तरी अद्याप तरी आंदोलन झालेले नाही. अन्य राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीवरून होणाऱ्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा किंवा धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून प्रतिक्रिया उमटू शकते. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांनी आधीच सावध पवित्रा घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. युती सरकारने नव्याने कायदा केला असला तरी सध्या हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळेच न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली जाईल, असेही फडणवीस यांनी शिवनेरी गडावर शिवजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात बोलताना जाहीर केले. जाट आणि कोपु आरक्षणाला लागलेल्या हिंसक वळणाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा आरक्षणावरून प्रतिक्रिया उमटू नये या उद्देशानेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला स्पर्श केला. राज्यात आरक्षणावरून तेवढी तीव्र भावना नसली तरी काही राजकीय शक्ती मराठा समाजातील तरुणांची डोकी भडकविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा सत्ताधारी भाजपमध्ये मतप्रवाह आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघटित नेतृत्व नाही. मराठा समाजाचे नेते विनायक मेटे यांच्या आमदारकीची मुदत संपत असून, पुन्हा आमदारकी मिळावी म्हणून मेटेही सध्या फार काही आक्रमक दिसत नाहीत. मराठा आणि मुस्लम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रवादीने लावून धरला आहे. ‘फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत आरक्षण अशक्य ’ मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत मराठा, मुस्लीम वा धनगर कोणत्याच समाजाला आरक्षण मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे मत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केले.
