तीन वर्षांत ६० लाख शौचालये पूर्ण ‘स्वच्छ महाराष्ट्र' अभियानांतर्गत राज्यात गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत तब्बल ६० लाख शौचालये बांधण्यात आली असून आता संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला. देशात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून आता विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना शौचालयाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य हागणदारीमुक्त आणि शौचालयुक्त झाल्याची घोषणा केली. त्यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. राज्यात सन २०१२मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणान्ोुसार केवळ ४५ टक्के कुटुंबाकडे शौचालये होती. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शौचालये नसलेल्या ५५ टक्के कुटुंबांसाठी शौचालये बांधण्याचे आवाहनात्मक काम होते. मात्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने नवनवीन कल्पना राबवून उद्दीष्ट पूर्ण केले. झाले काय? तीन वर्षांत ६० लाख ४१ हजार शौचालय बांधण्याचे काम करण्यात आले आहे. यासाठी चार हजार कोटी पेक्षा अधिक खर्च केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीमधून करण्यात आला आहे. विविध जिल्ह्य़ांत उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करुन तेथील प्रशासकीय यंत्रणेने शौचालय बांधण्याचे काम केले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकाने शौचालयाचा वापर करावा याबाबत दरवाजा बंद, गुडमॉर्निग पथक किंवा लहान मुलांच्या हातात शिटी देऊन जनजागृती करण्याची मोहित हाती घेतण्यात आली असून शौचालय नसल्यामुळे स्त्रियांची होणारी कुचंबणा आता थांबू शकेल. ‘नकारार्थी नजरेने पाहू नका’ राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी रेल्वे पटरी आणि शहरी भागात अनेक ठिकाणी लोक आजही उघडय़ावरच शौचालयास बसत असल्याचे सांगत पत्रकारांनी सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करताच नाराज झालेल्या मुख्यंत्र्यांनी ‘तुम्ही चांगल्या कामाचे कौतूक करायला हवे. केवळ नकारार्थी नजरेने पाहू नका', असा सल्ला माध्यमांना दिला. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियनांतर्गत राज्य हागणदारीमुक्त झाले असून स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षांत राज्यात केवळ ४५ टक्के लोकांना शौचालये उपलब्ध होती. तर ५५ टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा नव्हती. आमच्या सरकारने केवळ साडेतीन वर्षांत युद्धपातळीवर मोहिम राबबून राज्य हागणदारीमुक्त केले. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही आवश्यक शौचालये उपलब्ध करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या चांगल्या कामाची दखल घेण्याऐवजी केवळ नकारार्थी भूमिकेतून उणीवा काढू नका असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दाव्यातील फोलपणा उघडय़ावर! औरंगाबाद : राज्यातील सर्व जिल्हे हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा सरकारने बुधवारी वाजतगाजत केला असला, तरी त्यासाठी २०१२च्या लोकसंख्या आकडेवारीचा आधारच घेतला गेला. गेल्या पाच वर्षांत वाढलेल्या लोकसंख्येकडे शौचालये नसल्याची बाबच दुर्लक्षित केली गेली. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्य़ातील कुणीही शौचासाठी उघडय़ावर बसत नाहीत, या दाव्यातील फोलपणा उघडय़ावर पडला आहे! राज्यातील एक कोटी १० लाख ६६ हजार ५०७ कुटुंबांनी शौचालये बांधली. प्रत्येक शौचालयासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले, असा दावा सरकारने केला. त्यावेळी २०१२ नंतरच्या नव्या कुटुंबांचा विचार केला नाही. २०१२ ते २०१७ या कालावधीत नव्याने निर्माण झालेल्या कुटुंबांना शौचालयासाठी अनुदान मिळावे म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून निधी देण्याचा पर्याय सरकारने स्वीकारला. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरासरी ३० ते ५० हजारांहून अधिक कुटुंबांकडे अजूनही शौचालये नाहीत. असे असतानाही सरकारने राज्यात आता कोणी उघडय़ावर प्रातर्विधीस जात नाही, असा दावा केला आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश हागणदारीमुक्त करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यासाठी २०१९ ची मुदत होती. मात्र, तत्पूर्वी एक वर्ष आधी उद्दिष्टपूर्तीसाठी सरकारने यंत्रणांना कामाला लावले. ज्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कामात पुढाकार घेणार नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी कळविल्यानंतर या कार्यक्रमाला गती आली. २०१७-१८ मध्ये २२ लाख ५१ हजार ८१ शौचालये पूर्ण करण्यात आली. ३५१ तालुके, २७ हजार ६६७ ग्रामपंचायती आणि ४० हजार ५०० गावे हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निकष २०१२च्या पायाभूत सर्वेक्षणावर होता.
