आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून राज्य खड्डेमुक्त कर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश फडणवीस सरकारच्या काळातील रस्ते विकासाचा महत्त्वाकांक्षी हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली नवीन सरकारने सुरू केल्या आहेत. हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी प्रकल्पात ठेकादारांनी उभारावयाचा निधी हा सरकारवरील आर्थिक भार वाढविणारा असल्याने त्याऐवजी राज्य सरकारनेच कमी व्याजदरात बँकाकडून निधी उभारावा असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आहेत. राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची सूचनाही त्यांनी केली. राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गाची कामे, मुंबई-पुणे महामार्गावरील नवीन टनेल मार्ग, हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी योजना, शासकीय इमारती, मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, वांद्रे वसरेवा सी लिंक, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, हरित इमारत प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते असे सुमारे तीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. तसेच हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी योजनेंतर्गत ३० हजार कोटी रुपये खर्चून १० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची नव्याने बांधणी करण्यात येत आहे. या योजनेत शासनाचा सहभाग ६० टक्के तर उद्योजकांचा (ठेकेदार) सहभाग ४० टक्के आहे. सरकारच्या ६० टक्के सहभागानुसार दोन वर्षांत १२ टक्केप्रमाणे पाच समान हप्त्यांत ठेकेदारास पैसे दिले जाणार आहेत. तर ठेकेदाराच्या ४० टक्के सहभागाची परफेड १० वर्षांत दरवर्षी दोन याप्रमाणे २० हप्त्यांत केली जाणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत १४६ पॅकेजमध्ये आठ हजार ६५४ किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली असून तीन हजार ६७५ किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. ठेकेदारांचे पैसे परत करताना ते अधिक व्याजाने दिले जात असून त्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याने त्याऐवजी जागतिक बँक अथवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून सरकारनेच कर्जाद्वारे निधी उभारल्यास तो कमी व्याजात उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे पुढील कामासाठी या पर्यायांचा विचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
