प्रजा फाऊंडेशनचा आहवाल; ६९ टक्के गुन्हे अल्पवयीन मुलांशी संबंधित मुंबई : गेल्या आर्थिक वर्षांत शहरात घडलेल्या एकूण लैंगिक अत्याचारापैकी ६९ टक्के गुन्हे अल्पवयीन मुलांशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे यातील ६९ प्रकरणांमध्ये अत्याचारग्रस्त बालके सहा किंवा त्याहून कमी वर्षे वयाची असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात समोर आले आहे. बालक, अल्पवयीन युवकांवरील लैंगिक अत्याचार करणारे ९० टक्के आरोपी परिचित, कुटुंबीय आहेत. चार भिंतींआड कुटुंबीय, नातेवाईक, शिक्षक, शेजारी, मित्र किंवा अन्य परिचितांची वाढती विकृती हा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. ही सामाजिक समस्या असून त्यावर विविध स्तरांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत फाऊंडेशनचे संस्थापक व विश्वस्त निताई मेहता यांनी व्यक्त केले. तक्रार न दिल्यास आरोपींचा धीर वाढतो आणि आणखी गंभीर गुन्हा ते करू शकतात. त्याऐवजी घडलेला गुन्हा वेळीच पोलिसांसमोर आला तर अचूक तपासाद्वारे आरोपी अटक होतील. पुराव्यांची भक्कम मालिका उभी केल्यास न्यायालयात ते दोषी ठरतील आणि त्यांना शासन होईल. त्यामुळे असे आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्यास धजणार नाहीत. हा समाजासाठीही सक्त संदेश असेल, ही बाब लक्षात घेत दिल्ली, मुंबईतील निर्भया प्रकरणांनंतर शहरात आलेल्या प्रत्येक पोलीस आयुक्तांनी महिला, बालकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. तक्रार देणे सुलभ व्हावे, अत्याचारग्रस्तांना आधार-विश्वास वाटावा यासाठी अनेक उपक्रम, योजना आखण्यात आल्या. मात्र प्रजा फाऊंडेशनकडून केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट होते. नसती उठाठेव कशाला, तक्रार केली तर आपणच गोवले जाऊ किंवा विनाकारणचा मनस्ताप होईल, या कारणांमुळे स्वत:सोबत घडलेल्या किंवा डोळ्यांदेखत अन्य व्यक्तीसोबत घडलेल्या गुन्ह्य़ाची माहिती नागरिक पोलिसांना देत नाहीत, अशीही माहिती सर्वेक्षणातून पुढे आल्याचा दावा फाऊंडेशनने केला. पोलीस दलात सहायक निरीक्षक ४१, उपनिरीक्षकांची २८ टक्के पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध मनुष्यबळाला गुन्ह्य़ांच्या तपासासोबत कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी, बंदोबस्त, अन्य यंत्रणांना पाडकामात सुरक्षा पुरवणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. अन्वेषण आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र विभाग अपेक्षित आहेत. मात्र तशी विभागणी करण्यात आलेली नाही, यावरही फाऊंडेशनने बोट ठेवले. त्यासोबत न्यायदालनांची संख्या वाढणे अपेक्षित असताना न्यायाधीशांची १५ पदे रिक्त आहेत. या पाश्र्वभूमीवर नागरिक-पोलीस दरी दूर करण्यासाठी उपाययोजना, रिक्त पदांची तातडीने भरती, कुशल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, खटल्याच्या सुनावण्यांना कालमर्यादा, हे उपाय योजणे आवश्यक असल्याचे मत फाऊंडेशनने व्यक्त केले. प्रत्यक्षदर्शींकडून टाळाटाळ फाऊंडेशनने २२,८४५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी २८ टक्के व्यक्ती या ना त्या गुन्ह्य़ांचे प्रत्यक्षदर्शी होते. मात्र त्यापैकी ५९ टक्के व्यक्तींनी डोळ्यांसमोर घडलेल्या गुन्ह्य़ाची माहिती पोलिसांना देणे टाळले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी २७ टक्के व्यक्तींसोबत प्रत्यक्ष गुन्हा घडलेला असला तरी त्यापैकी ४३ टक्के जणांनी त्याची तक्रार पोलिसांत केली नाही.
