जलसंपदा विभागात मोठय़ा प्रमाणावर गैरकारभार व नियमबाह्य़ पध्दतीने निर्णय होत असल्याच्या आरोपांवर डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अहवालात शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याने आता भ्रष्टाचाराबद्दल फौजदारी चौकशी करण्याच्या मागणीला बळ मिळणार आहे. पदाचा गैरवापर आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यासह जलसंपदा खात्यातील उच्चपदस्थांवर कारवाईच्या मागणीसाठी आता न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. नियम व शासकीय आदेश सरळसरळ धाब्यावर बसवून मनमानी पध्दतीने अब्जावधी रुपयांची कंत्राटे बहाल करून शासकीय तिजोरीची लूट करण्यात आल्याने याला जबाबदार असणाऱ्यांना सरकार तुरूंगात पाठविणार की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. जावयाला शासकीय भूखंड बहाल करण्यासाठी मदत केल्याने मुख्यमंत्री मनोहर जोशी अडचणीत आले, तर अशोक चव्हाण यांना ‘आदर्श’ प्रकरणात मुख्यमंत्री पद गमवावे लागून सीबीआयने फौजदारी गुन्हाही दाखल केला. त्या प्रकरणांमधील मालमत्तांच्या किंमतीपेक्षा जलसंपदा विभागातील कंत्राटे व कामे कितीतरी पटीने अधिक असून अब्जावधींची कामे नियमबाह्य़ पध्दतीने व शासकीय आदेश धाब्यावर बसवून दिली गेल्याने त्यामागे आर्थिक हितसंबंध असलेच पाहिजेत. काहीतरी गैरहेतू किंवा लाभ असल्याखेरीज आणि राजकीय पाठबळ असल्याखेरीज कोणताही शासकीय अधिकारी इतकी हिंमत दाखविणार नाही, असा निष्कर्ष यामधून निघतो. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विरोधकांकडूनही या मागणीसाठी रान पेटविले जाण्याची चिन्हे आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी फौजदारी चौकशीची मागणीही केली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य़ पध्दतीने कामे करुन सरकारी तिजोरीतील अब्जावधी रुपये उधळणाऱ्यांना सरकार मोकळे सोडणार का, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी केवळ अधिकाऱ्यांवर खातेअंतर्गत चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देऊन कारवाईचा मुलामा देणार का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीकास्त्र सोडून त्यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी विरोधक पावले टाकत आहेत.जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराबद्दल उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित असून डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करीत आहे, असा बचाव सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात येत होता. पण आता समितीचा अहवाल व सरकारचा कृती अहवाल विधिमंडळात मांडला गेल्याने फौजदारी कारवाईसाठी पावले टाकण्याबाबत सरकारवर दबाव येणार आहे.डॉ. चितळे यांच्यासारख्या कोणत्याही प्रशासकीय किंवा अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीतून आर्थिक लाभ झाल्याचे उघड होऊ शकत नाही. नियमबाह्य़ प्रत्येक प्रकरणांमधील अधिकाऱ्यांच्या व त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांच्या मालमत्तांची आणि आर्थिक हितसंबंधांची निष्पक्ष चौकशी एखादे विशेष चौकशी पथक किंवा सीबीआयसारख्या यंत्रणेकडूनच होऊ शकते. त्याखेरीज भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अद्दल घडू शकणार नाही. अनियमितता व नियम धाब्यावर बसविले गेल्याचे तज्ज्ञ समितीने स्पष्ट केल्याने त्यामागील गैरहेतू व लाभार्थी शोधून काढणे, हे फौजदारी चौकशीतच केले जाऊ शकते.
