पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबईच्या सखल भागांतील सगळी भूमिगत गटारे लोखंडी जाळ्या बसवून सुरक्षित करण्यात आली आहेत, असा दावा पालिकेतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर ही बंदिस्त गटारे उघडणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर ही गटारे उघडल्यास ती कशी जीवघेणी ठरू शकतात याबाबत व्यापक जागरूकता करण्याची सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. गेल्या वर्षीच्या मुसळधार पावसात वाट काढताना भूमिगत गटाराच्या मॅनहोलमध्ये पडून बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला होता. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी स्थानिकांनी या गटाराचे झाकण काढून ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जाते. मात्र पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळेच डॉ. अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत मुंबईतील खुल्या भूमिगत गटारांचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. न्यायालयानेही या याचिकेची आणि डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेत पालिकेला धारेवर धरले होते. तसेच ही भूमिगत गटारे सुरक्षित करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. ८३९ भूमिगत गटारांवर जाळय़ा मुंबईच्या सखल भागांतील सगळ्या म्हणजे ८३९ भूमिगत गटारांच्या मॅनहोलमध्ये लोखंडी जाळ्या बसवून सुरक्षित करण्यात आल्याचा दावा केला. शिवाय या गटारे उघडणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. न्यायालयाने पालिकेच्या प्रयत्नांबाबत अंशत: समाधान व्यक्त केले. मात्र काही कारणास्तव भूमिगत गटारांवरील मॅनहोलची झाकणे उघडण्यात आली तर तशी सूचना देणारे फलक वा इशाऱ्याचे झेंडे लावायला हवेत. जेणेकरून लोकांच्या जिवाला कुठलाही धोका पोहोचणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय पावसाळ्यापूर्वी ही सगळी भूमिगत गटारे सुरक्षित, सुस्थितीत असावीत, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले. मॅनहोलची झाकणे उघडू नयेत याबाबत पालिकेने जनजागृती करण्याचेही आदेश पालिकेला दिले.
