किमान वेतनाचा शासन निर्णय सरकारला परत मुंबई : एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यात सफाई कामगारांचे पाय धुऊन त्यांचे आभार मानलेले असताना मुंबईत मात्र कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या किमान वेतनासाठी आझाद मैदानात अनोखे आंदोलन केले. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्यासंदर्भात चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे हा शासन निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला परत केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जीआर वापसी करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. राज्य सरकारच्या आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष लागलेले असताना कंत्राटी कामगारांना मात्र किमान वेतनासाठी लढावे लागत आहे. राज्य सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन जाहीर केले. तसा शासन निर्णयही काढला. मात्र गेल्या चार वर्षांत राज्यातील एकाही पालिकेत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियनने आज आझाद मैदानात धरणे धरले होते. मोठय़ा संख्येने सफाई कामगार या वेळी उपस्थित होते. गेल्या चार वर्षांत या जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांची भेट घेतली होती. मात्र दरवेळी आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही झाले नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कुरियरने जीआर पाठवला राज्यात एकूण ३९ महापालिका आणि नगरपालिका असून गेल्या चार वर्षांत या जीआरची अंमलबजावणी कुठेही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जीआर वापसी असे अनोखे आंदोलन करून राज्य सरकारला चार वर्षे जुना जी आर कुरियरने पाठवला असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक भालेराव यांनी दिली. ‘किमान वेतनाची लाखोंची थकबाकी’ किमान वेतन न दिल्यामुळे प्रत्येक कामगाराची गेल्या चार वर्षांची लाखोंची थकबाकी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मुंबई पालिकेतील कंत्राटी कामगारांची प्रत्येकी सव्वा लाख ते सव्वा तीन लाख रुपयांची थकवाकी असून ठाण्यातील कामगारांची दीड लाख ते सव्वादोन लाखांची थकबाकी असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
