मुंबईत ‘नाइट लाइफ’ सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनच्या हॉटेलमालकांच्या मागणीला आता मूर्त स्वरूप येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हॉटेलांसाठी लागणाऱ्या पोलीस परवानग्या मुख्यमंत्र्यांनी काढून टाकून या उद्योगाला मोठा दिलासा दिला होता. आता फक्त कायदा व सुव्यवस्था एवढीच काय ती पोलिसांची जबाबदारी आहे. पहाटेपर्यंत हॉटेल सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांचा हॉटेलमालकांना होणारा उरलासुरला त्रासही कमी करून टाकला असला तरी पोलिसांवरील ताण वाढविला आहे. नाइट लाइफ हा सुरुवातीला पायलट प्रकल्प राबविण्याची संकल्पना आहे. दक्षिण मुंबईतील अनिवासी विभाग या ‘नाइट लाइफ’साठी सुरुवातीला निवडण्यात आले आहेत. पायलट प्रकल्पात या संकल्पनेला कसा प्रतिसाद मिळतो यावर मुंबईत उर्वरित परिसरात ‘नाइट लाइफ’ला परवानगी देण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईतील ‘नाइट लाइफ’चे बंद झालेले दरवाजे पुन्हा उघडले आहेत. शिवसेनेने, विशेषत: युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी, ‘नाइट लाइफ’ची सर्वप्रथम मागणी केली होती. मुंबई रात्रभर जागी असते. उद्योग आणि सेवाक्षेत्र झपाटय़ाने विकसित होत आहे. शहराचे राहणीमान बदलत चालले आहे. त्यामुळे कॅफे, दूध केंद्रे, औषधांची दुकाने, मॉल, रेस्तराँ रात्रभर सुरू ठेवावे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. रात्रभर मुंबईसाठी अनिवासी भागाचा विचार व्हावा. त्यांनी काही नावेही सुचविली होती. नरिमन पॉइंट, काळा घोडा, वांद्रे कुर्ला संकुल, मॉल्स, मनोरंजनाची ठिकाणे आदी; परंतु त्या वेळी त्यांची खिल्ली उडविली गेली. शिवसेनेसोबत सत्तेवर असलेल्या भाजपने हा प्रस्ताव पालिकेत मंजूर होऊ दिला नाही. आदित्य ठाकरे यांच्या प्रस्तावाला मुंबई पोलिसांची अनुकूलता होती; परंतु राज्य शासनाने हा प्रस्ताव रेंगाळत ठेवला होता. त्याच वेळी पालिकेतील भाजप पक्षाने सिंगापूरच्या धर्तीवर रात्रीच्या बाजारपेठेचा प्रस्ताव मंजूर करून घेत शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ‘नाइट लाइफ’चा विषय मागे पडला होता. भाजपच्या खासदार पूनम महाजन यांच्यामुळे हा विषय पुन्हा पुढे आला. काही हॉटेलचालकांच्या संघटनेसमोर मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रस्तावाला अनुकूलता दाखविली. आदित्य ठाकरे यांनी मांडलेला हा विषय मान्य झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सुरुवातीला पायलट स्वरूपात दक्षिण मुंबईतील अनिवासी ठिकाणी या प्रकल्पासाठी निवडावीत, अशा सूचना केल्या आहेत. याबाबत आता पालिका आणि पोलीस आयुक्त नियमावली तयार करणार आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्षात पायलट स्वरूपातील ‘नाइट लाइफ’ला सुरुवात होणार आहे. ‘नाइट लाइफ’ म्हणजे ‘रात्रीची मुंबई’ असा त्याचा सरळ सरळ अर्थ असला तरी मुंबईत त्याला वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. प्रत्येकाच्या ‘नाइट लाइफ’च्या संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. पंचतारांकित हॉटेलातील पब, डिस्कोथेक, हुक्का पार्लर अशी उच्चभ्रूंची रात्रीच्या मुंबईची कल्पना आहे तर रात्रपाळी करणाऱ्यांना रात्री-पहाटे जेवण उपलब्ध व्हावे, अशी त्यांची रात्रीच्या मुंबईची संकल्पना आहे. मुंबईत जेव्हा डान्सबार मुक्तपणे सुरू होते तेव्हाची रात्रीची मुंबई अनेकांना खुणावत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ‘रात्रीची मुंबई’ निश्चितच वेगळी असेल. मुंबई झोपतच नाही, असे म्हटले जाते. अशा वेळी मुंबईत वेळेची मर्यादा आणून कशी चालेल, असा एक युक्तिवाद आहे. तर हा ठरावीक वर्गाचा चंगळवाद आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे; परंतु जागतिक पातळीवरील मुंबईत ‘नाइट लाइफ’ असावे याबाबत कुणाचेच दुमत नाही. आजची पिढी तरी त्याला अनुकूल आहे. सध्याच्या घडीला पब, डिस्कोथेक हे दीड वाजल्यानंतर बंद करावे लागतात. ते रात्रभर सुरू राहतील तसेच मद्यपानाची आयुर्मर्यादाही कमी करण्यात येणार आहे. बारमालकांना दीड वाजता अक्षरश ग्राहकांना बाहेर काढावे लागते वा पोलीस ठाण्याच्या सहकार्याने उशिरापर्यंत चालविता येतात. त्यापेक्षा पहाटेपर्यंत पब सुरू राहावेत अशी या हॉटेलमालकांची इच्छा आहे आणि ती आता मान्य झाली आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. घडय़ाळ्याच्या काटय़ावर मुंबईचा चाकरमानी धावत असतो. तशी मुंबई कधी झोपतच नाही, असेही गमतीने म्हटले जाते. मुंबईची जीवनवाहिनी संबोधलेली रेल्वे फक्त दोन ते अडीच तास काय ती बंद असते. तरीही मुंबई पूर्णपणे झोपलेली नसते. १२ मार्च १९९३च्या बॉम्बस्फोटानंतर अनेक वेळा मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांनी घेरले. २६ नोव्हेंबरचा दहशतवादी हल्ला अंगावर शहारे आणणारा होता; परंतु तरीही मुंबई डगमगली नाही. मात्र मुंबईकरांच्या रात्रीच्या वावरावर निर्बंध नक्कीच आला. मध्यरात्रीनंतर पोलीस कुणालाही फारसे फिरकू देत नाही. सारे काही आलबेल चाललेले असताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘नाइट लाइफ’बद्दल अनुकूलता दाखविल्यानंतर येणाऱ्या ताणाने पोलीस यंत्रणा अस्वस्थ झाली आहे. तरीही आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती सांभाळू, असा ठाम विश्वास पोलीस व्यक्त करीत आहेत; परंतु ‘नाइट लाइफ’ची मुंबईत खरोखरच गरज आहे का, असा सवाल पोलीस खासगीत विचारत आहेत. मध्यंतरी विधानसभेत रात्रभर मॉल्समधील दुकाने, मॉल्स, रेस्तराँ २४ तास सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. केंद्र शासनाने दुकाने आणि आस्थापनाविषयक कायद्यातील सुधारणा मंजूर केल्यानंतर आता महिलांनाही पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून रात्रपाळी करता येणार आहे. आयटी कंपन्यांनाही त्यामुळे आपली कार्यालये रात्रभर उघडी ठेवता येणार आहे. कॉल सेंटरच्या निमित्ताने रात्रभर सुरू असलेल्या कार्यालयांचा विषय मुंबई पोलिसांना नवा नाही; परंतु आता दुकाने, मॉल्स वा रेस्तराँ रात्रभर उघडी राहिल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी मुंबई पोलिसांनी याआधीच बंदोबस्त वाढवला आहे. आता ही नवी जबाबदारी पोलिसांना उपलब्ध संख्याबळातच पेलावी लागणार आहे. नियमावली करणे हातात असल्यामुळे काही प्रमाणात धुसगूस नियंत्रणात आणता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण व कर) कायदा १९७६मध्ये मंजूर झाला आणि शासनाने तो अद्याप अधिसूचित केलेला नाही. या नव्या नियमावलीचेही तेच न होवो म्हणजे झाले. एका परमिट रूमसाठी म्हणे १४२ परवाने घ्यावे लागतात. त्यांपैकी २९ परवाने एकाच छताखाली आणता येतील आणि उर्वरित ११३ परवान्यांची संख्या २० वर आणणे शक्य असल्याचे शासनाला सादर झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. परदेशी नागरिक दिवसाला सहा ते सात हजार रुपये तर आपल्याकडील ग्राहक तीन ते चार हजार रुपये खर्च करतात. सहा कोटी कर्मचारी या विविध आस्थापनांतून काम करतात. या सर्वाचा विचार केला तर हा एक खूप मोठा उद्योग आहे. तो उधळलेल्या नव्हे तर लगाम असलेल्या घोडय़ाप्रमाणे काबूत ठेवणे आवश्यक आहे. ‘नाइट लाइफ’चे तसे काही होऊ नये, असेच सुचवावेसे वाटते.
