राज्य शासनाच्या सेवेत नव्याने रुजू होणारे कर्मचारी, सध्या कार्यरत असणारे कर्मचारी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी, कुठे ना कुठे सुरु असलेल्या निवडणुका, यांसाठी लागणाऱ्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांसाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये अक्षरश ढीग पडू लागला आहे. या अर्जाचा तातडीने निपटाणारा व्हावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक जात पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पत्रकारांना दिली.
सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी सध्या कार्यरत असलेल्या १५ जात पडताळणी समित्यांवर प्रचंड ताण पडत असल्याची माहिती देण्यात आली. सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार, यांच्या अर्जाचा सध्या समित्यांच्या कार्यालयात ढिग पडला आहे. परिणामी जात पडताळणी प्रमाणपत्रे विलंबाने मिळत असल्याने त्याचा कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे समित्यांची संख्या वाढवावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर प्रत्येक जिल्ह्य़ांत एक जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे मोघे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीचा अध्यक्ष हा सह सचिव दर्जाचा अधिकारी असला पाहिजे, अशी अट आहे. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली जाते. त्याचबरोबर महसूल विभागातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा त्यात सहभाग असतो. या विभागावरील ताण कमी करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांचीच अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

First Published on June 27, 2013 3:34 am