मोबाइल अ‍ॅपद्वारे संपूर्ण माहिती मिळणार मुंबई : वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्प अद्याप पात्रतेच्या फेऱ्यात अडकून पडला आहे. या १५० वर्षे जुन्या चाळींत तब्बल १० हजार कुटुंबे राहत असून त्यापैकी अनेकांना अपात्र घोषित केल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. याबाबत शासनाने नवे धोरण जाहीर केल्यानंतरही पात्रतेचा घोळ कायम राहिला होता. हा घोळ लवकरात लवकर मिटावा यासाठी पात्रता एका महिन्यात निश्चित करण्याचे आदेश मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी दिले आहेत. बीडीडी चाळ पात्रतेच्या निकषाचा फटका सुमारे तीन हजार रहिवाशांना बसला होता. बीडीडी चाळीतील अनेकांनी आपली घरे वेळोवेळी हस्तांतरित केली आहेत. अनेकांनी येथील घरे विकून अथवा भाडेतत्त्वावर देऊन अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना गृहनिर्माण विभागाने २८ जून २०१७ रोजी घरांसाठी तसेच रहिवाशांसाठी पात्रता निकष जाहीर करणारा शासन आदेश काढला. या शासन आदेशानुसार ज्यांच्याकडे १९९६ पूर्वीच्या रहिवासाचे पुरावे आहेत अशांनाच पात्र ठरवण्याचे निश्चित करण्यात आले. या पात्रता निकषांसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करणे बंधनकारक असून जवळपास तीन हजार रहिवाशांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याचे अथवा त्यापैकी बहुतेक जण हे १९९६ नंतर बीडीडी चाळीत राहण्यास आल्याचे दिसून आले. यातून पुनर्विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे या तीन हजार रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला होता. वास्तव्याची पात्रता २२ एप्रिल २०१७ पर्यंत शिथिल करण्याचे निश्चित झाले. पंरतु जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही त्याचा फायदा द्यावा किंवा नाही हे ठरविण्यात न आल्याने संदिग्धता कायम होती. आता चव्हाण यांनी ही पात्रता महिन्याभरात निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास बीडीडी चाळ कृती समितीने व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पाबाबत रहिवाशांमधील संदिग्धता दूर करण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीची कल्पना येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. या मोबाइल अ‍ॅपमध्ये प्रकल्पाचे आराखडे, रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा आदी माहितीचा समावेश आहे. रहिवाशांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देणारी माहिती पुस्तिकाही तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाच्या ठिकाणी नमुना सदनिकेसह नियोजनाचे सर्व प्रारूप आराखडे मॉडेल स्वरूपात दाखविण्याची व्यवस्था लवकरच करण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. शिवडी येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल म्हाडातर्फे मुंबई बंदर न्यासाकडे सादर करण्यात आला असून लवकरच हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. वरळी टाटा प्रोजेक्टस्, कॅपेसिट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सिटिक यांचे संयुक्त कन्सोर्टिअम - येथे ५५ एकरांवर १२१ चाळी आहेत. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे १० हजार ७०० कोटी रुपये आहे. ६७ मजली टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. ना. म. जोशी मार्ग शापुरजी पालनजी - या चाळी १३.९ एकरांवर आहेत. ५ लाख १५ हजार ८७२ चौरस मीटरवर पुनर्विकासाच्या २२ मजली १४ इमारती उभारल्या जाणार आहेत. विक्रीसाठी उच्च व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी दोन ४७ मजली टॉवर बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. नायगाव एल अ‍ॅण्ड टी - या चाळींचा परिसर १३.३९ एकरांचा आहे. बांधकाम क्षेत्रफळ ६ लाख ६८ हजार २०२ चौरस मीटर आहे. त्यात पुनर्विकासाच्या १९ ते २३ मजल्यांच्या २० इमारती, तर खुल्या विक्रीसाठी उच्च व मध्यम उत्पन्न गटासाठी ६० मजली चार टॉवर तसेच २० मजली व्यापारी संकुल उभारले जाणार आहे.
