आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. काँग्रेस सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सांवत यांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर टीका करताना याला महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावे लागेल अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. तत्कालीन भाजपा नेत्यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या हिताला काळीमा फासला आहे. तसंच जनतेची फसवणूक केली असून यापेक्षा मोठा महाराष्ट्रद्रोह असू शकत नाही असं म्हटलं आहे.

सचिन सावंत यांनी ट्विटरला व्हिडीओ टाकून ही टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आरबीआय असेल किंवा इतर सर्व महत्त्वाची केंद्र मुंबईत आहेत. मुंबई आर्थिक विकासाचं केंद्र आहे. हे महत्त्व जाणून तत्कालीन युपीए सरकारने पहिलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभं राहणार असेल तर ते मुंबईत झालं पाहिजे असा निर्णय घेतला होता. एम भालचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीनेही तसाच रिपोर्ट दिला होता”.

“मोदी सरकार जेव्हा आलं तेव्हा त्यांच्या मनात सर्व राज्यांना समदृष्टीनं पाहणं कधीच नव्हतं. गुजरात पुढं कसा जाईल हाच विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा होता. त्यामुळे मुंबईचं महत्त्व कमी करणयासाठी आणि गुजरातचं महत्त्व वाढवण्यासाठी गिफ्टसिटी जिथं कोणीच जात नाही, तिथे हे केंद्र नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा सरकारने याचा विरोध केला नाही तर उलट मदत करण्याचं काम केलं. कोणताही निषेध केला नाही. दाखवण्यासाठी तोंड नव्हतं म्हणून धूळ फेकण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. हा मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. तत्कालीन भाजपा नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या हिताला काळीमा फासला असून तसंच जनतेची फसवणूक केली असून यापेक्षा मोठा महाराष्ट्रद्रोह असू शकत नाही,” असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.

मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण – देवेंद्र फडणवीस<br />मुंबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी (IFSC) भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी तसंच एकही दमडीचं काम केलं नाही हे लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप केले जात असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

“आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये अहवाल सादर केला होता. २००७ ते २०१४ दरम्यान केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान त्याच काळात २००७ साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. २०१२ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केलं,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.