|| निशांत सरवणकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर ‘महारेरा’ सक्रिय नव्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या सर्वच प्रकल्पांच्या ठिकाणी मंजूर आराखडा प्रदर्शित करणे आता विकासकांना बंधनकारक ठरणार आहे. स्थावर संपदा कायद्यात (रेरा) तशी तरतूद असली तरी विकासकांकडून ती पाळली जात नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच एका प्रकरणात महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’लाच तशा सूचना केल्या आहेत. या सूचनांची ‘महारेरा’कडून लवकरच अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता असून पुढील आठवडय़ात तसे पत्रक जारी केले जाणार आहे. रेरा कायद्यानुसार, नव्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी बंधनकारक आहेच. ही नोंदणी करताना विकासकाने मंजूर आराखडाही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, अशी तरतूद आहे. मात्र हा मंजूर आराखडा फक्त संकेतस्थळावरच नव्हे तर बांधकामाच्या ठिकाणीही विकासकाने प्रदर्शित केला पाहिजे, असे रेरा कायद्यात म्हटले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. फेरानी हॉटेल्स प्रा. लि. विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी महारेरासाठी काही सूचना दिल्या आहेत. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या आदेशातील ३४ क्रमांकाच्या मुद्दय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेरा कायद्यातील कलम ११ मधील उपकलम तीननुसार सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा, अभिन्यास हा बांधकामाच्या ठिकाणी वा महारेराने सांगिल्याप्रमाणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मात्र बांधकाम उद्योगात मोठय़ा प्रमाणात होत असलेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाच्या पाश्र्वभूमीवर मंजूर आराखडा बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करण्याच्या सूचना महारेराने सर्व विकासकांना द्याव्यात. अशा सूचनांना आवश्यक ती प्रसिद्धीही द्यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांना पाठविली असून त्यांनी त्यास मान्यता दिल्याचे कळते. याबाबत चॅटर्जी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र महारेरातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, तशी तरतूद रेरा कायद्यात आहेच. याशिवाय महापालिकेकडून बांधकाम सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले जातानाही तशी अट ठेवली जाते; परंतु ती पाळली जात नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ती निदर्शनास आणल्याने अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून ते करावे लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. रेरा कायद्यात तरतूद असली तरी विकासकांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. आम्ही वेळोवेळी ही बाब महारेराच्या निदर्शनास आणून दिली; परंतु संकेतस्थळावर मंजूर आराखडा उपलब्ध आहे, मग तो पुन्हा प्रदर्शित कशासाठी करायचा, असा सवाल केला गेला. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेच तशा सूचना दिल्या आहेत. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत.
