राज्यभरातील तुरुंगांभोवती इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या अंतराचे निकष कमी करण्यात आले आहेत. आता मुंबईत १५० मीटर परिसरातच ‘ना विकास क्षेत्र’ राहणार आहे. त्यामुळे सातरस्ता येथील ऑर्थररोड तुरुंग परिसरात काही इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता तुरुंगानजीक इमारती उभारल्या जाणार असल्याने सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याची ग्वाही देत राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या तुरुंग नियमावलीनुसार आवश्यक बदल केले असल्याचे ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले.राज्यात केंद्र सरकारच्या तुरुंग नियमावलीनुसार अंतराचे निकष लावले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळातही सांगितले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून केंद्राच्या नियमावलीनुसार अंतराचे निकष ठेवले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर येथील तुरुंगांमध्ये कैद्यांकडे मोबाइल सापडले होते आणि त्यांना सुविधा पुरविल्या जात असल्याचे आढळून आले होते. गुंडटोळ्यांमधील वैमनस्यावरून हल्ल्याचे प्रकार झाले होते. आता तुरुंग परिसरात इमारती उभ्या राहू लागल्यावर सुरक्षिततेला बाधा पोचण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, ‘राज्य सरकारने केंद्राच्या नियमावलीनुसार ना हरकत क्षेत्र आणि इमारतींची उंचीबाबत धोरण ठरवून निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही एका तुरुंगासाठी हा निर्णय नाही. दिल्लीत तिहारसारख्या मोठय़ा तुरुंगात खतरनाक गुन्हेगार आहेत. तेथेही इमारतींच्या बांधकामासाठी अंतराचे हेच नियम लागू आहेत,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.बांधकाम व्यावसायिक सक्रीयराज्यातील तुरुंगांच्या परिसरात १८२ मीटर त्रिज्येच्या अंतरात इमारतींच्या बांधकामास परवानगी नव्हती. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई व अन्य काही शहरांमधील तुरुंगांच्या परिसरात इमारतींच्या बांधकामाला अडथळा निर्माण झाला होता. हे र्निबध हटविण्यासाठी बिल्डर लॉबी बराच काळ सक्रिय होती. पण ते शक्य झाले नव्हते.नवे निकष शहरांमधील तुरुंगाच्या परिसरात १५० मीटर, जिल्हा पातळीवर तुरुंगांच्या परिसरात १०० मीटर तर खुल्या कारागृहाभोवती ५० मीटर परिसरातच ‘ना विकास’ क्षेत्र लागू राहणार आहे.
