खारफुटीचा ऱ्हास थांबविण्याच्या दृष्टीने सीआरझेडच्या ५० मीटर परिसरात कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला २००३ मध्ये उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. त्यामुळे मुलुंड, वर्सोवा, गोराई, चारकोप आणि मालवणी येथील म्हाडाच्या भूखंडांवरील बांधकामांना खीळ बसली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ही बांधकामे पूर्ण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून या परिसरातील म्हाडाच्या भूखंडांवरील बंद पडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत आणि १२ ते १३ हजार कुटुंबांचे स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात उतरणार आहे. १९८४ ते १९९४ या काळात म्हाडातर्फे विविध स्तरातील लोकांसाठी या पाचही परिसरात सदनिका बांधण्यात येत होत्या. शिवाय सोसायटय़ांनाही भूखंड उपलब्ध करून दिले होते. पाचही परिसर सीआरझेडमध्ये मोडत असले तरी म्हाडाने या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळवल्या होत्या. त्यामुळे या परिसरांतील प्रकल्पांचे काम जोरात सुरू होते. मात्र, खारफुटीचा ऱ्हास होत असल्याच्या कारणास्तव करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये सीआरझेडच्या ५० मीटर परिसरात कुठल्याही बांधकामाला मज्जाव केला होता. २००५ मध्ये सरकारने या निर्णयाच्या आधारे अधिसूचना काढत ही अट बंधनकारक केली होती. परिणामी २००५ पासून मुलुंड, वर्सोवा, गोराई, चारकोप आणि मालवणी येथील म्हाडाच्या प्रकल्पांना खीळ बसली होती. त्यामुळे सोसायटय़ा व म्हाडाने या परिसरांना दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी या प्रकल्पांना आवश्यक असलेली परवानगी पर्यावरण विभागाकडून घेण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत परिसरातील ८० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले होते आणि जागतिक बँकेकडून मिळालेला निधी या प्रकल्पांसाठी वापरण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला. हजारो कुटुंबे घराच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर उर्वरित प्रकल्पांनाही दिलासा देण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयानेही म्हाडा आणि अन्य याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. काही सोसायटय़ांच्या वतीने अ‍ॅड्. अतुल दामले यांनी युक्तिवाद केला.
