सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना पुन्हा स्थान देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्री परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांमध्ये शासन नियुक्त दोन तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्यात येणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मंत्री परिषदेने मान्य केलेल्या सुधारणेनुसार शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासनाने नामनिर्देशित केलेले दोन प्रतिनिधी असतील. त्यातील एक प्रतिनिधी साहाय्यक निबंधक या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, तर दुसरा प्रतिनिधी संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा व विहित पात्रता धारण करणारा असेल. या प्रतिनिधींकडून संबंधित संस्थेच्या कामकाजात अधिकाधिक सुधारणा आणि कार्यक्षमतावाढीसाठी योगदान अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे ११ संचालक असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये एक कर्मचारी प्रतिनिधी आणि १७ सदस्यीय संचालक मंडळात दोन कर्मचारी सदस्य असतील अशी सुधारणा सहकार कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच ज्या सहकारी संस्थेत २५ अथवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी वेतनावर कार्यरत असतील, त्यातील कोणत्या संस्थांना संबंधित तुरतुदीतून सूट द्यायची हे राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार ठरविण्यात येणार आहे.
