मुंबई: गेल्या पाच वर्षांत विविध मार्गाने विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून भाजपने सहकारावर निर्माण केलेली हुकूमत मोडीत काढून पुन्हा एकदा सहकारावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राष्ट्रवादी- काँग्रेसने २१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सुमारे आठ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकांची राज्यभर रणधुमाळी सुरू झाली होती. मात्र या निवडणुका जिंकण्यासाठी पोषक वातावरण नसल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानुसार शेतकरी कर्जमाफीचे कारण पुढे करीत सरकारने विशेष अधिकाराचा वापर करीत या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या आहेत. फडणवीस सरकारने सप्टेंबर महिन्यात तीन महिन्यांसाठी राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे विविध मार्गानी काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांवर आपली सत्ता प्रस्थापित करीत या दोन्ही पक्षांना जोरदार धक्का दिला होता. मात्र पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन्ही काँग्रेसनी सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पतसंस्था, सेवा सोसायटय़ा अशा सर्वच सहकारी संस्थांवर पुन्हा एकदा कब्जा करून आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. साखर कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी तसेच अन्य सवलती देण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच दरम्यान सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने २१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच बाजार समित्या आणि कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर येऊन दोन महिन्यांचा कालावधी होत असून अशा परिस्थितीत निवडणुका झाल्यास त्याचा भाजप लाभ उठवील. त्यामुळे सरकारची घडी नीट बसेपर्यंत तसेच या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सहकार क्षेत्राशी निगडित मंत्र्यांनी गेल्याच आठवडय़ात मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. सहकार कायद्यानुसार नैसर्गिक आपत्ती आणि सार्वजनिक निवडणुकीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र यावेळी या दोन्ही तरतुदी लागू होत नसल्याने विशेष अधिकाराचा वापर करीत शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकारी व्यस्त राहणार असल्याचे कारण पुढे करीत या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने तेथे निवडणूक होईल, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. झाले काय? राष्ट्रवादी- काँग्रेसने २१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सुमारे आठ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे-नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली, यवतमाळ आदी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच बाजार समित्या आणि कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती.
