नवी दिल्ली : प्राणवायूअभावी एकाचाही मृत्यू झाल्याची नोंद नसल्याचा दावा केंद्राने केल्यानंतर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बुधवारी आरोप-प्रत्यारोप रंगले. या मुद्द्याचे आज, गुरुवारी संसदेत पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची नोंद नसल्याचे लेखी उत्तर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिले. त्यावर, प्राणवायूअभावी ज्या रुग्णांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारचे हे विधान ऐकून काय वाटले असेल? केंद्र सरकारविरोधात खटला भरला पाहिजे, असे विधान शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केले. अनेक राज्यांमध्ये प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे रुग्ण दगावले, या वस्तुस्थितीकडे केंद्र सरकार काणाडोळा करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी मंगळवारी राज्यसभेत करोनावरील चर्चेत केला होता. आम आदमी पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांनीही सरकारला लक्ष्य केल्यानंतर भाजपनेही त्यास प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसप्रणीत राज्यांनी उच्च न्यायालयांमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये प्राणवायूअभावी मृत्यू झाल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही ही बाब मान्य करणारे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. काँग्रेस सरकारे वा काँग्रेस आघाडी सरकारांनी करोना रुग्णांच्या मृत्यूसाठी प्राणवायूचा तुटवडा कारणीभूत नसल्याचा दावा केला असेल तर, या मुद्द्यावरून विनाकारण गोंधळाचे वातावरण का निर्माण केले जात आहे, असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्राणवायू न मिळाल्याने रुग्ण दगावत असताना केंद्र सरकार व भाजपने काहीही केले नाही. या मृत्यूला केंद्र जबाबदार असल्याची टीका समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केली. ‘फक्त प्राणवायूचाच अभाव नव्हता, तर संवेदनशीलता व सत्याचाही अभाव होता,’ असा शाब्दिकप्रहार काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. त्यावर, काँग्रेस आणि शिवसेनेचा हा दुटप्पीपणा असून महाराष्ट्रात जर प्राणवायूअभावी मृत्यू झाले असतील तर आकडेवारी केंद्राला तसेच, प्रसारमाध्यमांनीही सादर करावी, असा टोला केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी लगावला. प्राणवायू तुटवड्याचा सर्वाधिक फटका दिल्लीला बसला होता व यासंदर्भात दिल्लीत काही रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या गैरव्यवस्थापनावर ताशेरे ओढले होते. प्राणवायूअभावी रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असल्याची माहिती देणारे शेकडो संदेश मला रुग्णालयांकडून पाठवण्यात आले होते, असा दावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला. मात्र दिल्ली सरकारने प्राणवायूअभावी मृत्यू झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले नाही. उलट अनेक रुग्णांना सहव्याधी असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली, असा प्रतिवाद पात्रा यांनी केला. आता करोना नव्हताच असेही केंद्र सरकार म्हणू शकेल. प्राणवायूचा पुरवठा पुरेसा होता तर दिल्लीतील रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात का धाव घेतली? केंद्राचा दावा निखालस खोटा आहे, असा आरोप दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केला. मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी दिल्ली सरकारने प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भात लेखापरीक्षा समिती नेमली होती. पण नायब राज्यपालांनी स्थगिती दिली. त्यामुळे प्राणवायूअभावी नेमके किती रुग्ण दगावले याचा तपशील राज्य सरकारकडे नसल्याचे जैन यांनी सांगितले. केंद्राप्रमाणेच राज्याचा दावा महाराष्ट्रातही प्राणवायूअभावी एकही मृत्यू झालेला नसल्याचा दावा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी केला. एप्रिल महिन्यात नाशिकमधील एका रुग्णालयात प्राणवायू गळती होऊन २२ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.
