करोना टाळेबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला मुद्रांक शुल्कातील सवलतीपाठोपाठ सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू राहणार असून, लाभधारक विकासकांना घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकांबरोबरच त्याचा खरेदीदारांना लाभ मिळेल. टाळेबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याकरिता सरकारने ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दिपकपारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी, तसेच परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी, यासाठी बांधकाम अधिमूल्यात सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती. बांधकाम उद्योगाला विविध कामगार उपकर, मेट्रो उपकर, पायाभूत सुविधा अशा विविध अधिमूल्यांपोटी महापालिका आणि राज्य सरकारला बांधकामाच्या प्रति चौरस फू टामागे मुंबईत ६०० ते ६५० तर ठाण्यात २५० ते ३०० रूपये द्यावे लागतात. पारेख समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे या अधिमूल्यात ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. हा प्रस्ताव २३ डिसेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्यावेळी काँग्रेसच्या तीव्र विरोधामुळे तो मंजूर होऊ शकला नव्हता. टाळेबंदीमुळे अनेक महापालिका आर्थिक अडचणीत आहेत. या प्रस्तावामुळे पालिकांच्या हक्काच्या उत्पन्नात ५० टक्यांनी घट होणार असून, त्याचा पालिकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल, असे कारण सांगत काँग्रेसने या प्रस्तावास विरोध के ला होता. त्यावेळी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यावरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये वादही झाला होता. तसेच या सवलत योजनेचा लाभ काही ठराविक विकासकांनाच होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. हा प्रस्ताव बुधवारी पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला आला. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठय़ा महापालिकांनीही त्यास अनुकू लता दर्शविली आहे. तसेच या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्पांना होऊ नये, यासाठी १ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर झालेले सरकारी दर आणि बाजारमूल्य यापैकी अधिक असलेले दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील, अशी माहिती नगरविकास विभागाने दिल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मुद्रांक शुल्क विकासकांकडून.. गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. आता अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना ग्राहकांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे अधिमूल्य सवलतीचा लाभ ग्राहकांनाही मिळणार आहे. पुढील एका वर्षांपर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये व्यवहार वाढतील, तसेच सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणावर लाभ होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
