दंतवैद्यकीयच्या अंतिम वर्षांच्या १७ ऑगस्टपासून, तर वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर २५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षांना स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. डॉक्टरच करोना संकटाचा आधार घेत प्रत्यक्ष परीक्षेला बसण्यास नकार देत असतील तर ते रुग्णांना कसे तपासणार? असे खडे बोलही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांना सुनावले. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे (एमयूएचएस) दंतवैद्यकीयच्या अंतिम वर्षांच्या १७ ऑगस्टपासून आणि वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर २५ ऑगस्टपासून परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. मात्र करोना संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षा देऊ शकत नाहीत, असा दावा करत करत काही विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. कुलदीप निकम यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली. ऑनलाइन परीक्षेला आमची हरकत नाही. परंतु सध्याच्या स्थितीत प्रत्यक्ष परीक्षा देणे शक्य नसल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी वा स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी वैद्यकीयच्या काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या मागणीसाठीही याचिका केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ‘एमयूएचएस’ने वैद्यकीय पदव्युत्तरचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. याच परीक्षेच्या आधारे ते सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. शिवाय बऱ्याच अभिमत विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेतल्या आहेत. याचा विचार करता या दोन्ही परीक्षा झाल्या नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, असे ‘एमयूएचएस’तर्फे अ‍ॅड. राजशेखर गोविलकर यांनी सांगितले. न्यायालयानेही शेवटच्या क्षणाला परीक्षांना स्थगिती देणे म्हणजे परीक्षेची तयारी पूर्ण केलेल्या आणि परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हित धोक्यात आणण्यासारखे होईल, असे म्हणत दोन्ही परीक्षांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालय म्हणाले.. : ‘एमयूएचएस’ ठरल्यानुसार परीक्षा घेण्यास मोकळे आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परीक्षेला बसायचे आहे, ते परीक्षेला बसू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु जे विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यास तयार नसतील त्यांचे भवितव्य याचिकेवरील निर्णयाच्या अधीन असेल. शिवाय विद्यापीठाला स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचे आदेश देण्याबाबत या विद्यार्थ्यांनी आपले म्हणणे पटवून दिले, तर त्यादृष्टीने आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
