मुंबईतील अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार राष्ट्रीयीकृत बँकेऐवजी ‘मुंबै बँके’तूनच देण्याचा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेला निर्णय अतार्किक असल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तो अवैध ठरवत रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईपर्यंत स्थगिती देण्याची सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावत या निर्णयाचा अट्टहास करणाऱ्या सरकारला आणि तावडे यांना चांगलाच तडाखा दिला. मुंबईतील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत ‘युनियन बँके’ऐवजी ‘मुंबै जिल्हा बँके’तून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ३ जून रोजी घेतला होता. त्या विरोधात शिक्षक भारती, टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रन्ट या संघटनांसह अन्य शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि सरकारच्या धोरणाबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच त्या आधारे राज्य सरकारचा निर्णय अतार्किक असल्याचा ठपका ठेवत तो रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे २७ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आपले खाते कोणत्या बँकेत उघडावे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी कर्मचाऱ्यांचाच आहे. कुणी मंत्री वा सरकार त्यांच्यावर अशी सक्ती करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जिल्हा बँका बुडीत निघत असताना शिक्षकांचे पगार अशाच बँकेतून करण्याचा अट्टहास सरकार का करत आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. राजीव पाटील आणि अ‍ॅड्. मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचवेळी २००५ सालच्या शासननिर्णयाचा दाखला देत त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार हे राष्ट्रीयीकृत बँकेतून करण्यात येत असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या यादीत मुंबै बँकेचे नाव नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर २०११पर्यंत शिक्षकांचे पगार हे जिल्हा बँकेतूनच होत होते. मात्र २०११ पासून राष्ट्रीयीकृत बँकेतून हे पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांनीही त्याबाबत तक्रार केली नाही. सगळे काही सुरळीत असताना सरकारने मुंबईपुरता निर्णय बदल केला. अन्य ठिकाणी मात्र हा निर्णय लागू करण्यात आला नाही, हेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. विशेष म्हणजे ‘मुंबै बँके’विषयी तावडे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी असतानाची आणि शिक्षणमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतरची बदलेली भूमिका याचिकाकर्त्यांनी कागदपत्रांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच मुंबै बँकेच्या फायद्यासाठीच तावडे यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही केला. मात्र राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच जिल्हा बँकांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असला तरी तो एका जिल्ह्य़ापुरता नव्हे, तर राज्यासाठी घ्यायचा असतो, असे न्यायालयाने सुनावले. शिवाय मान्यताप्राप्त संघटनांना वगळून त्यांनी हा निर्णय घेतलाच कसा, अशी विचारणा करत कर्मचाऱ्यांनी कुठल्या बँकेत खाते उघडावे याची सक्ती करण्याचा निर्णय मंत्री वा सरकारला नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. निकाल मान्य.. मुंबई उच्च न्यायालयाचा शिक्षकांच्या वेतनासंबंधीच्या निकालाची अधिकृत प्रत हाती आल्यानंतर पुढील दिशा ठरविली जाईल. मुंबै बँकेने स्वत:च्या तिजोरीमधील पैशांतून गणपती व दिवाळीला शिक्षकांना पगार दिला होता. याबद्दल ‘मुंबै बँके’चे कौतुक आहे. ही सोय राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे होणार नाही. तरीही शिक्षक संघटनांना तसेच हवे असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकेतून पगार देण्यास सरकार तयार आहे. न्यायालयाचा निर्णय प्रमाण मानून त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना तावडे यांनी ‘मुंबै बँके’तील घोटाळे उघडकीस आणून त्याची राज्यपाल, सहकार आयुक्तांपर्यंत तक्रार केली होती. मग सत्तेत आल्यानंतर हीच बँक चांगल्या स्थितीत असल्याचा साक्षात्कार त्यांना कसा काय झाला? - उच्च न्यायालय
