29 November 2020

News Flash

न्यायालयाचे राज्य सरकारवर काव्यात्मक ताशेरे!

दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून हे काम करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाला दिले.

माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीबाबत अनास्थेमुळे उद्वेग

‘चिठ्ठी के बाद आती हैं वो तार होती हैं, धक्के चलती हैं वो सरकार होती हैं’, अशा कवितेच्या ओळी बोलून दाखवत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. माझगाव येथील न्यायालयीन इमारत जमीनदोस्त करून तेथे भव्य न्यायालयीन संकुलाचे काम ऑगस्ट २०१७ पर्यंत तरी दृष्टीपथात नाही, असे उत्तर देणाऱ्या सरकारने सपशेल माघार घेत दहा दिवसांत इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या निविदेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिल्यावर न्यायालयाने ही टिपण्णी केली.

राज्य सरकारकडे मंत्रालयाचे, मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे सुशोभिकरण करण्यासाठी आणि सचिवांची दालने हायटेक करण्यासाठी भरमसाठ पैसा आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या न्यायालयाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी, न्यायालयांतील मूलभूत सुविधांसाठी निधी नाही, असा खरमरीत टोला हाणत न्यायालयीन व्यवस्थेप्रती आणि न्यायासाठी न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांप्रती सरकारची ही कृती म्हणजे असंवेदनशील आणि लाजिरवाणी असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस ओढले होते.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ऑगस्ट २०१७ पर्यंत प्रक्रियेला सुरूवात होण्याची शक्यता नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. उड्डाणपूल बांधले जातात आणि उद्घाटनाशिवाय ते तसेच राहतात. मात्र येथे याचा कित्ता गिरवला दिला जाणार नाही, असे बजावत काम ऑगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण केले जाणार नाही, असे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच न्यायालयात हजर करण्याचा इशारा दिला. तसेच गेल्या २८ महिन्यांपासून सरकारकडून गेल्या जाणाऱ्या चालढकलीच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. त्यामुळे १० दिवसांत इमारत जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर ‘चिठ्ठी के बाद आती हैं वो तार होती हैं, धक्के चलती हैं वो सरकार होती हैं’, अशा कवितेच्या ओळी बोलून दाखवत न्यायालयाने सरकारच्या काभारावर मार्मिक टीपण्णी केली.

या वेळेस न्यायालयाने इमारती जमीनदोस्त करण्यात पटाईत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे इमारत जमीनदोस्त करण्याचे व नव्याने संकुल उभारण्याचे काम देण्यासची नकार दर्शवला. तसेच दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून हे काम करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाला दिले. न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी हमीही न्यायालयाला द्यावी लागली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 19, 2016 3:38 am

Web Title: court slam on state govt on issue of margin court building
टॅग Court
Next Stories
1 दारूच्या बाटल्यांवर होलोग्राम सक्ती
2 बाळासाहेबांच्या मृत्यूपत्रावरून ठाकरे बंधुंमध्ये वाद, उद्धव ठाकरेंची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
3 मराठवाडय़ात नवीन साखर कारखान्यांवर र्निबध घालण्याचा प्रस्ताव
Just Now!
X