दहिसर, ओशिवरा, पोईसर या नद्या नाहीतच ते फक्त नाले आहेत, असे सांगून त्यांच्या प्रदूषणाकडे गंभीरपणे न पाहण्याचा विडा काही प्रशासकीय संस्थांनी उचलला आहे. दहिसर ही नदी नाही हे वादासाठी मान्य केले तर राज्यातील नद्या म्हणवल्या जाणाऱ्या जलस्रोतांची काय स्थिती आहे? देशभरातील नद्यांच्या सर्वेक्षणात राज्यातील किती नद्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे? भारतीय समाज नतिकतेच्या बाबतीत अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे, असे म्हणतात. ही गुंतागुंत आपल्यामध्ये एवढी भिनली आहे की अनेकदा आपले दुटप्पी वागणे आपल्या लक्षातही येत नाही. एकीकडे आपण मनाची शांतता मिळवण्यासाठी देवाकडे जातो आणि दुसरीकडे देवासमोर टाळ, ढोल बडवतो. एकीकडे नदीला पवित्र मानून घाटावर डुबकी मारतो आणि दुसरीकडे नदीत सोडलेला मला, सांडपाण्याचेही आपल्याला काही वाटत नाही. गेल्या आठवडय़ात दहिसर नदीत सापडलेल्या गुरांच्या सडलेल्या मृतदेहाच्या घटनेचे कोणाला फारसे आश्चर्य वाटले नाही. या घटना घडतच असतात, एवढी आपली बेफिकिरी! प्रशासननामक गोष्ट तर तसूभरापेक्षा अधिक हलली नाही. त्यापेक्षा ही जबाबदारी आमची नाही असेच प्रत्येकाने स्पष्ट केले. परिसरातील नागरिक आणि मुंबईच्या नद्या वाचवण्यासाठी पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांना नेमके कुठे धावावे व कोणाकडून मदत घ्यावी तेदेखील समजेनासे झाले. पालिकेचे वॉर्ड कार्यालय, आरोग्य खाते, पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.. कोणालाही ती स्वतची जबाबदारी वाटत नव्हती आणि प्रत्येक जण कारवाई करण्याबाबत स्वतच्या मर्यादा स्पष्ट करत होता. नदीच्या किनाऱ्याला असलेल्या तबेल्यांवर कारवाई करून दंड वसूल करण्यापेक्षा त्यासाठी कारवाईसाठी करावी लागणारी खटपट व न्यायालयात माराव्या लागणाऱ्या चकरा यापेक्षा दंडाची रक्कम कितीतरी कमी, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याचे मत. माणसांचे गुन्हे सोडवण्यापुरते मनुष्यबळ नसताना गुरांच्या प्रश्नात कोण लक्ष घालणार, असा पोलिसांनी खासगीत व्यक्त केलेला त्रागा. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही हे पाहण्याचेच काम आरोग्य खाते करते, असे आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची तर बातच और! त्यावर स्वतंत्र लेख होऊ शकतो. अशा स्थितीत दहिसर नदीचा प्रश्न सुटणार कसा? महानगरपालिकेने या नदीच्या सुशोभीकरणासाठी तब्बल १५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पण हा प्रकल्प म्हणजे मृत्युपंथाला लागलेल्या व्यक्तीला दागिन्यांनी मढवण्यासारखे आहे. दोन्ही बाजूंची संरक्षक िभत आणि पादचारी पूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. मात्र नदीपात्रात असलेल्या बांधकामांना हटवण्यासाठी अजूनही पर्यायी व्यवस्था पूर्ण झालेली नाही. त्यापेक्षा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नदी प्रदूषित करणारे स्रोत कमी करण्यासाठी योजनेत फारसे काही नाही. या नदीतील पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी जवळपास शून्य आहे आणि पाण्यात अनेक रासायनिक घटक असल्याचे पाहणीत दिसून आले होते. शौचालयातून येणारा मला, तबेल्यातील शेण, धोबीघाटावरील रासायनिक पाणी, वस्तीतून फेकला जाणारा कचरा यावर नियंत्रण आणण्यापेक्षा बांधकामात राजकीय नेत्यांना अधिक रस आहे. दहिसर, ओशिवरा, पोईसर या नद्या नाहीतच ते फक्त नाले आहेत, असे सांगून त्यांच्या प्रदूषणाकडे गंभीरपणे न पाहण्याचा विडा काही प्रशासकीय संस्थांनी घेतला आहे. दहिसर ही नदी नाही हे वादासाठी मान्य केले तर राज्यातील नद्या म्हणवल्या जाणाऱ्या जलस्रोतांची काय स्थिती आहे? देशभरातील नद्यांच्या सर्वेक्षणात राज्यातील किती नद्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे? एकही नाही. आणि का मिळावे? िपडी ते ब्रह्मांडी. आपण तर देवता मानलेल्या गंगेला सर्वाधिक प्रदूषित करण्यात धन्यता मानली आहे. गेल्या तीस वर्षांत स्वच्छतेच्या नावाखाली करोडो रुपयांचा निधी गंगेला मिळाला. निधीच्या या वाहत्या गंगेत अनेकांनी हात धुऊन घेतले. गंगा मात्र अधिकाधिक प्रदूषित होत गेली. गंगा स्वच्छ करण्यासाठी काही हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गटांगळ्या खात आहे. गंगा नदी स्वच्छ करण्याच्या प्रकल्पाबाबत आता राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुनावणी सुरू आहे. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक प्रशासकीय संस्था यात गुंतल्याने व कोणाचाही कोणाला धरबंद नसल्याने गंगेची स्वच्छता मोहीम अयशस्वी ठरत असल्याचा अहवाल आयआयटीच्या सात संस्थांनी दिला आहे. आम्ही दिलेल्या मतांचे, सल्ल्याचे पुढे काय होते, ते कळत नाही, असेही आयआयटीच्या संयुक्त समितीकडून लवादामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. हे सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की गंगा स्वच्छ करण्याचा अजेंडा घेऊन आलेल्या केंद्र सरकारला दोन वर्षांत गंगा स्वच्छतेसाठी एक पाऊल पुढे टाकता येत नसेल तर मुंबईत ज्यांना नदीचा दर्जा देण्याबाबतच कारकूर होते त्या दहिसर, पोईसर व ओशिवरा जलस्रोतांकडे पाहण्यासाठी कोणाला आणि कितीसा वेळ असणार? प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
