परप्रांतीय स्थलांतरितांसाठी सोडण्यात आलेल्या बऱ्याच ‘श्रमिक स्पेशल’ गाडय़ा रिकाम्या गेल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच मुंबई सोडून गेलेले हजारो परप्रांतीय स्थलांतरित पुन्हा परतत असल्याचेही न्यायालयाला सरकारतर्फे सांगण्यात आले. याप्रकरणी ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ यांनी याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी सरकारने हा दावा केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक परप्रांतीय स्थलांतरितांनी मूळ गावी जाण्यास सुरुवात केली. या परप्रांतियांना त्यांच्या राज्यात जाता यावे यासाठी विशेष गाडय़ा सोडण्यात याव्यात, अशी विनंती सरकारने रेल्वे मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानंतर या परप्रांतीय स्थलांतरितांसाठी विविध ठिकाणांहून ‘श्रमिक स्पेशल’ सोडण्यात आल्या. या गाडय़ांसाठीचा खर्च सरकारने रेल्वे मंत्रालयाला दिला. मात्र या गाडय़ा रिकाम्या गेल्याने ४२ लाख रुपयांचे नुकसान राज्य सरकारला सहन करावे लागले, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले. तर अद्यापही बरेच परप्रांतीय वाहतुकीच्या व्यवस्थेअभावी मुंबईसह राज्यात अडकून पडले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मूळ गावी जायचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. रोनीता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर या परप्रांतियांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी विविध ठिकाणी आश्रयगृहे उभारण्यात आली. परंतु आजच्या स्थितीत मुंबईसह राज्यातील ही सगळी आश्रयगृहे बंद करण्यात आलेली आहेत. या परप्रांतियांसाठी चालवण्यात आलेल्या ‘श्रमिक स्पेशल’ गाडय़ांतून केवळ तीन हजार ५५१ परप्रांतीय स्थलांतरित आपापल्या राज्यात परतले. उर्वरित गाडय़ा रिकाम्या गेल्या. पुण्याहूनही ३८३ परप्रांतीय स्थलांतरितांसाठी गाडीची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ४९ परप्रांतीय गेले, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे परप्रांतीय अडकून पडल्याचा दावा कसा काय केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
