राज्यातील शेकडो शाळांना अनुदान जाहीर होऊन एक वर्ष होत आले तरी राज्य सरकारने अद्याप अनुदान न दिल्याने अनुदानास पात्र ठरलेल्या मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी ‘काळी दिवाळी’ साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर २०१२मध्ये सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदी पूर्ण करणाऱ्या ५७ माध्यमिक व ३२९ प्राथमिक शाळांना अनुदानास पात्र ठरविले होते. जुलै २००९मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांनी निकष पूर्ण करून अनुदानासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन शिक्षण विभागातर्फे करण्यात आले होते. यानुसार राज्यातील साडेतील हजार माध्यमिक व प्राथमिक शाळांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते. पहिल्या टप्प्यात ५७ माध्यमिक व ३२९ प्राथमिक शाळांना तर दुसऱ्या यादीमध्ये ३५० प्राथमिक शाळांना अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले होते. या सर्व शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र त्यांना अनुदान देण्यास शासन टाळाटाळ करत आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध म्हणून या शाळांमधील शिक्षकांनी काळी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने तत्काळ अनुदान सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
