करोनाच्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील उद्योग-व्यापार बंद राहिल्याने औद्योगिक व व्यापारी वीजमागणी अनुक्रमे ३७ व १६.७ टक्क्यांनी घटल्याची, तर कृषीपंपांची वीजमागणी ७.४ टक्के वाढल्याची माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. विजेबरोबरच रस्त्यांच्या कामांनाही करोनाचा फटका बसला असून १४ हजार ८५ कोटी रुपयांची तरतूद असताना रस्त्यांच्या कामांसाठी के वळ ५४०१ कोटी रुपयेच खर्च होऊ शकले, असेही या अहवालात म्हटले आहे. राज्याच्या वीज, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांचा आढावा आर्थिक पाहणी अहवालात घेण्यात आला आहे. राज्यात डिसेंबर २०२० अखेर कमाल वीजमागणी १७ हजार ३४५ मेगावॉट नोंदवण्यात आली. तर २१ हजार ८४१ मेगावॉट वीज उपलब्ध असून राज्याकडे ४४९६ मेगावॉट वीज अतिरिक्त असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात भुसावळ येथे ६६० मेगावॉटचा वीजप्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असून ते मे २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल. तसेच कोराडी येथे १३२० मेगावॉटचा प्रकल्प कोराडी येथे उभारण्यात येत आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता त्यापैकी स्थापित क्षमता ९८१७ मेगावॉट आहे. राज्यातील ४१ हजार ९२८ गावांपैकी ४१ हजार ६१८ गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले असून ३०५ गावांना सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या कामांना फटका राज्यातील रस्त्यांच्या कामांनाही करोनाच्या टाळेबंदीचा फटका बसला. रस्त्यांच्या कामांसाठी १४ हजार ८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी के वळ ५४०१ कोटी रुपयांची कामेच डिसेंबरअखेर होऊ शकली. पुण्यातील रिंग रोड प्रकल्पासाठी ४२०० कोटी रुपयांची तरतूद असून तो २०२४-२५ मध्ये पूर्ण होईल. तर मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे विस्तारीकरणही २०२२-२३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. मुंबईतील किनारपट्टी रस्त्याचे काम २० टक्के पूर्ण झाले आहे. तर बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे कामासाठी ९२.३ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
