राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचारांत लक्षणीय घट झाल्याची माहिती राज्याच्या २०२०-२१ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सुमारे ११ हजारांनी व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये ६ हजारांनी घट झाल्याची नोंद आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यात २०१९ मध्ये बलात्कार, अपहरण, हुंडाबळी, विनयभंग अशा प्रकारच्या महिलांवरील अत्याचाराच्या ३७ हजार ११२ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली होती. २०२० मध्ये अशाच प्रकारच्या अत्याचाराच्या २६ हजार ५८६ घटनांची नोंद झाली आहे. २०१९ मध्ये १७ हजार ५१७ इतक्या बालकांवरील अत्याचारांची नोंद झाली आहे, तर २०२० मध्ये ११ हजार १५४ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. सामाजिक योजनांवर अल्प खर्च राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक न्यायाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते, परंतु तेवढा खर्च केला जात नाही. ही परंपरा या वेळीही कायम राहिली आहे. किं बहुना तरतुदीपेक्षा अगदीच अल्प खर्च झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहावालातून स्पष्ट झाले आहे. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी ९६६८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती, जानेवारीपर्यंत खर्च फक्त १८४५.४८ कोटी झाला आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ९४८४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, डिसेंबरअखेपर्यंत खर्च मात्र २४०५ कोटी इतका झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पोषण आहारावरील खर्चात कपात राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबविली जाते. २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असली, तर त्यावरील खर्चात मात्र मोठी कपात करण्यात आल्याचे दिसते. २०१९-२० मध्ये पोषण आहारावर १४६९ कोटी खर्च झाला. तर २०२०-२१ मध्ये के वळ २७६ कोटी रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे.
