अर्थसहाय्याची रक्कम थेट महामंडळांच्या खात्यावर जमा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य, राज्याच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून मिळणारे कर्ज तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील नाबार्डचा कर्जनिधी महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना निधीवाटपात होणारा विलंब टळणार आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांसाठीचा साडेसोळा हजार कोटी रुपयांचा निधी हा वेळेत प्रकल्पांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य तसेच राज्य शासनाच्या हिश्शापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्कम सध्या राज्य सरकारच्या एकत्रित निधीत जमा होते. राज्यातील प्रकल्पांसाठी हे आर्थिक सहाय्य प्राप्त करून घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून वित्त विभागास तसा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यास मंजुरी मिळून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रकल्पांना निधी वितरित केला जातो. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे केंद्राचा निधी थेट महामंडळाच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी हा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत राज्यातील १७ मोठे व ९ मध्यम अशा एकूण २६ प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारकडून ३८३० कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. राज्य हिश्शापोटी १२ हजार ७७३ कोटी रुपये उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घकालीन (१५ वर्षे) व सवलतीच्या व्याजदराने (६ टक्के) कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी या भागातील जिल्ह्यंसह उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागातील एकूण ११२ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून २५:७५ या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ९१ प्रकल्पांना ३८३१.४२ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार असून राज्य हिश्शापोटी नाबार्डकडून ११ हजार ४९४ कोटी कर्ज प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये विदर्भ व मराठवाडय़ातील ८३ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसह तीन मोठे व मध्यम प्रकल्प आणि उत्तर महाराष्ट्रातील तीन व पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर तीन लाख ७६ हजार ९१५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. राज्यातील आर्थिक व भौतिक अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी राज्यपालांकडून निर्देश देण्यात येतात. या निर्देशांमधून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी योजनांतर्गत प्रकल्पांना निधी वितरित करण्यास सूट देण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यासही मंगळवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या हिश्शापोटी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यास आणि त्यानुसार नाबार्डसोबत करार करण्यासही परवानगी देण्यात आली.
