माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीतील गोंधळाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. तर ऑनलाइन प्रक्रियेतील दलालांना शोधून काढले जाईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन प्रक्रियेतील गोंधळामुळे लाखो शेतकऱ्यांची नावे चुकून ग्रीन यादीत समाविष्ट झाल्याचा संशय आहे. कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी नेमके किती आहेत, याचा गोंधळ असून पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांची नावे मंजूर यादीत (ग्रीन लिस्ट) असून बँकांनी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने रविवारी वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकासह ऑनलाइन अर्ज केल्यावर व बँकांकडून आलेली माहिती छाननी केल्यावर तपशील जुळत असल्यास त्या शेतकऱ्यांची नावे ग्रीन यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तरीही बँकांनी या शेतकऱ्यांसाठी मंजूर निधी न उचलल्याने ग्रीन लिस्ट सदोष असल्याचे दिसून येत आहे. कर्जमाफीचा लाभ ८९ लाख शेतकऱ्यांना होईल व ३४ हजार कोटी रुपये त्यासाठी लागतील, असे जाहीर झाले असताना प्रत्यक्षात ४४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून त्यासाठी १८ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे निम्म्या शेतकऱ्यांना लाभ झालाच नाही, हे आमचे म्हणणे योग्यच असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. ऑनलाइन प्रक्रियेचे काम खासगी कंपन्या व सरकारच्या आयटी महामंडळाने केले आहे. या प्रक्रियेतील चुकांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. मलिक यांनीही कर्जमाफीतील गोंधळाबाबत संशय व्यक्त करून जबाबदार असलेल्यांचा छडा लावणार असल्याचे सांगितले.
