उच्च न्यायालयाचा आदेश : मंत्री, नेते, नोकरशहांना सणसणीत टोला; दाद मागण्यासाठी १२ आठवडय़ांची मुदत मंत्री, नेते, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी यांच्या संगनमताने कायद्याची पायमल्ली करत उभी राहिलेली कुलाबा येथील ३१ मजली ‘आदर्श सोसायटी’ पाडण्याचे आदेश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे, तर पदाचा दुरुपयोग करून बेकायदा इमारत उभी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य तसेच केंद्र सरकारला दिले आहेत. हा निर्णय देत न्यायालयाने घोटाळ्यात गुंतलेले मंत्री, नेते, नोकरशहांना सणसणीत टोला दिला. इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी येणारा खर्च सोसायटीकडूनच वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय इमारतीसाठी शेजारील बेस्टच्या बॅक बे आगाराच्या चटईक्षेत्राचा बेकायदा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे ही जागा चार आठवडय़ांत ताब्यात घेऊन ती पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. घोटाळ्यासाठी जबाबदार नोकरशहांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर पालिकेचे माजी आयुक्त सीताराम कुंटे, नोकरशहा टी. सी. बेंजामीन, पर्यावरण मंत्रालयाचे संचालक भारत भूषण, सल्लागार नलिनी भट यांच्यासह अन्य दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश न्यायालयाने सोसायटीला दिले आहेत. या घोटाळ्याशी संबंधित खटला सीबीआय न्यायालयात सुरू आहे. मात्र समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्याचा निकाल द्यावा. निकाल उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष वा निरीक्षण यांच्या अधीन असू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरण मंत्रालयाने इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या विशेष खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावत इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर २०११ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. सागरी क्षेत्र नियमावलीनुसार (सीआरझेड) परवानगी घेतली नव्हती, असे सांगत पर्यावरण मंत्रालयाने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच्याविरोधात सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली होती. निर्णयाला १२ आठवडय़ांची स्थगिती न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोसायटीने निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याने त्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य करत इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय १२ आठवडे स्थगित केला. सिमप्रीत सिंह यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका करून हा घोटाळा आणि सोसायटीने कायदा धाब्यावर बसवून इमारतीचे बांधकाम उघडकीस आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असून यापुढे ‘आदर्श’च्या बचावासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. या कारवाईला उच्च न्यायालयाने १२ आठवडय़ांची स्थगिती दिली असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पाहणी केल्यानंतर पुढची प्रक्रिया ठरविली जाईल. एमएमआय्डीएने ‘आदर्श’ सोसायटी बेकायदेशीर नसल्याचे जाहीर केल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने आदर्श पाडण्याचा निर्णय देणे अनपेक्षित आहे. मात्र आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहणार. - आर.सी. ठाकूर, आदर्श सोसायटीचे सचिव
