शहरी माओवाद्यांविरोधात पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य होती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. देशाच्या ग्रामीण-आदिवासी भागात हिंसाचार करणाऱ्या नक्षलवादी लोकांचे व त्यांच्या बंदी घातलेल्या संघटनांचे समर्थक म्हणून ही मंडळी शहरात काम करत होती ही साखळीही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाली आहे. देशात अराजक पसरवण्यासाठी जाती-जातींमध्ये विद्वेष पसरवणारे, देशाविरोधात कट रचणारे गजाआड जातील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीला कारणीभूत ठरल्याचा आरोप असलेल्या पुण्यातील एल्गार परिषदेची सूत्रे हलवणाऱ्या शहरी माओवाद्यांविरोधात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांनी सुरू केलेली कारवाई हा राजकीय कट नाही, विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न नाही आणि पोलिसांनी दुर्भावनेने काम केलेले नाही हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुणे पोलिसांनी सर्व पुरावे मांडले. ही मंडळी देशाविरोधात कट रचत होती. अनेक वर्षे त्यांचे हे काम सुरू होते हे त्यातून स्पष्ट होत होते. देशाच्या ग्रामीण-आदिवासी भागात हिंसाचार करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे शहरातील पाठिराखे म्हणून ही मंडळी काम करत होती ही साखळीही या पुराव्यांतून समोर आली. बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी यांचे संबध होते हे स्पष्ट होत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, असे फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार आता खालच्या न्यायालयात पुरावे मांडून पोलीस या मंडळींची कोठडी घेतील. देशाविरोधात कट पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणारे, देशात अराजक निर्माण करण्यासाठी जाती-जातीत विद्वेष पसरवणारे गजाआड जातील, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
