राज्यातील खासगी रुग्णालयात करोना रुग्णांकडून वाट्टेल तशी शुल्क आकारणी होत असून खुलेआम सुरू असलेली ही लूटमार रोखण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. रुग्णांची लूटमार रोखण्यासाठी कागदी घोडे नाचविणाऱ्या आरोग्य विभागाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लुबाडणुकीबाबत सत्ताधारी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारीही तक्रार करीत आहेत. ठाणे शहराचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी, तर याबाबत पालिका आयुक्तांनाच पत्र लिहिले आहे. राज्यात अन्यत्र सत्तेत असल्याने शिवसैनिकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, अशी झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेतील विरोध पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही हाच आरोप केला. गेले जवळपास पाच महिने खासगी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांकडून लाखो रुपयांची देयके वसूल केली जात आहेत. काही रुग्णालयांत तर दिवसाच्या उपचारांचेही पन्नास हजार ते एक लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. प्रामुख्याने मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयांनी करोनाच्या रुग्णांकडून उपचारासाठी किती रक्कम आकारावी याचे ताळतंत्र सोडल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. सरकारने ३० एप्रिल रोजी व २१ मे रोजी दोन आदेश जारी केले होते. करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखून ठेवण्याचा आदेश ३० एप्रिल रोजी जारी झाला. २१ मे रोजी खाजगी रुग्णालयातील लूटमार रोखण्यासाठी नेमके किती दर रुग्णालयांनी आकारावे त्याचा आदेश जारी करण्यात आला. आजपर्यंत राज्यातील किती खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारने ताब्यात घेतल्या व रुग्णांची लूटमार रोखण्यासाठी काढलेल्या आदेशानुसार किती रुग्णालयांवर कारवाई केली ते हिम्मत असेल तर जाहीर करावे, असे आव्हान फडणवीस यांनी दिले. मुंबई-ठाण्यासह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात करोना रुग्णांची लूटमार आजही सुरू आहे. सरकार केवळ कागदी घोडे नाचवत असून करोनावरील उपचारात कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. दरेकर यांचा सवाल आता आरोग्य विभागाने एक आदेश जारी करून राज्यातील सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना भरारी पथके स्थापन करून जादा शुल्क आकारणीची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. तीन दिवसांत याबाबतचा अहवाल देण्याचा आदेश आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिला आहे. गेल्या पाच महिन्यांच्या लूटमारीचा हिशेब एवढे दिवस बघ्याची भूमिका घेणारे आयुक्त, जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी तीन दिवसांत कसा सादर करणार, असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला. खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आदेश आरोग्य विभागाने जारी केल्यापासून आजपर्यंत राज्यातील सर्व पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, याची माहिती प्रधान सचिव व्यास यांनी मागवायला हवी होती. आदेश काढूनही गेले चार महिने आरोग्य विभाग गप्प का, याची सर्वप्रथम चौकशी झाली पाहिजे. -देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
