राज्य शासनाने मुंबई वगळता २५ महानगरपालिकांमध्ये लागू केलेल्या स्थानिक संस्था करावरून (एल.बी.टी.) निर्माण झालेला तिढा कायम असून, सरकार आणि व्यापारी संघटना आपापल्या मतांवर ठाम आहेत. व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे अजिबात झुकायचे नाही, अशी राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतली आहे. स्थानिक संस्था कर कायम ठेवण्याबरोबरच पुन्हा जकात कर लागू करण्याची काही संघटनांकडून मागणी करण्यात येत असली तरी त्याचा फेरविचार होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.व्यापारी संघटनांच्या मागणीनुसार स्थानिक संस्था कराच्या रचनेत काही बदल करण्यात आले. उलाढालीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. तसेच हिशेब सादर करण्याकरिता महिन्याच्या १० ऐवजी २० ही तारीख निश्चित करण्यात आली. व्यापाऱ्यांच्या काही न्याय मागण्यांबाबत विचार करण्याची तयारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दर्शविली आहे. पण एल.बी.टी. नकोच ही व्यापारी संघटनांची मागणी मान्य होणार नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. काही बदल करता येऊ शकतील, असे त्यांनी सूचित केले आहे. स्थानिक संस्था कराऐवजी पुन्हा जकात कर लागू करावा, अशी मागणी काही संघटनांनी पुढे रेटली आहे. पण भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणाऱ्या जकात कराचा फेरविचार करता येणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात येणार असला तरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जकात करच सुरू ठेवावा, अशी भूमिका मांडली आहे. सरकारी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक संस्था कराला विरोध करण्यामागे सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या दुकानदारांचा समावेश आहे. आतापर्यंत जकात चुकवून पिशव्यांमधून काही किलो सोने ही मंडळी आणीत असत. आता उलाढालीवर कर लागू होणार असल्याने कराचे ओझे त्यांच्यावर येणार आहे. आधी जकातीला विरोध करून स्थानिक संस्था कराची मागणी करणाऱ्या व्यापारी संघटना आता या कराला विरोध दर्शवित असल्याबद्दल सरकारच्या पातळीवर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
