विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत; स्थायी समितीने प्रस्ताव राखून ठेवला मुंबई : टाळेबंदीमुळे सर्व विकासकामे खंडित व धीम्या गतीने झाल्यामुळे विकासकामांना विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अधिमूल्य आकारून प्रदान करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक व फं जिबल भरपाई क्षेत्रफळासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. मात्र स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत ह प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला. त्यामुळे तूर्तास विकासकांना देण्यात येणारी सूट काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीमुळे रखडलेल्या विकासकामांना चालना देऊन बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा जानेवारीमध्ये के ली होती. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत राहणार आहे. या सवलतीबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. मात्र बुधवारच्या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिके तील हा प्रस्ताव याच दिवशी सकाळी सदस्यांना मिळाल्यामुळे त्याचा अभ्यास करता आला नाही, असा हरकतीचा मुद्दा भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी घेतला होता. त्यामुळे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. दरम्यान, या प्रस्तावाला भाजपचा विरोध असल्याची प्रतिक्रिया शिरसाट यांनी व्यक्त के ली. दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार जिना, पॅसेज, खुले क्षेत्र कमतरता, विभाग बदल अशासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत देण्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांनी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने विकासकांना सवलत देण्याबाबत धोरण तयार केले आहे. तसेच ही सवलत दिल्यामुळे पालिके च्या तिजोरीवर ताण येणार असल्याचेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, पुढील बैठकीत चर्चेनंतरच या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकणार आहे. विकासकांना सवलत काय? लगतच्या मोकळ्या सामाईक जागेची कमतरता क्षमापित करण्यासाठी आकारण्यात येणारे अधिमूल्य जिने, उद्वाहन, उद्वाहन मार्गिका यांचे क्षेत्रफळ चटई निर्देशांकांच्या परिगणातून वगळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात रहिवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये रूपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य बांधीव सुविधेसह भूखंडाचे हस्तांतर न के ल्यामुळे आकारण्यात येणारे अधिमूल्य वाहनतळ संख्येतील कमतरता क्षमापित करण्याकरिता आकारण्यात येणारे अधिमूल्य जिन्याच्या रुंदीची कमतरता, कृत्रिम वायुविजन शाफ्टची कमतरता क्षमापित करण्याकरिता आकारण्यात येणारे अधिमूल्य
