विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेली नेट-सेटची पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या १९९२ ते २००० पर्यंतच्या प्राध्यापकांच्या सेवा कायम करण्याचा वाद पूर्णपणे शमलेला नसताना आमदारांचे मात्र आणखी चार वर्षांच्या प्राध्यापकांना सवलत देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार २००४ पर्यंतच्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सवलत देण्याचा विषय चर्चेला घेण्यात आला होता. आयोगाने प्राध्यापकांसाठी नेट-सेट ही पात्रता निश्चित केली. नेट-सेट देण्यासाठी प्राध्यापकांना संधीही देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही ही पात्रता धारण न केलेल्या प्राध्यापकांची आंदोलने, न्यायालयीन प्रकरणे यानंतर आयोगाने नेट-सेट नसतानाही नियुक्ती झालेल्या १९९१ ते २००० या कालावधीतील प्राध्यापकांची सेवा कायम ठेवली. मात्र, ही सवलत कोणत्याही आर्थिक लाभासाठी नाही हेदेखील स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयातही २००० पर्यंत नियुक्ती झालेल्या प्राध्यापकांची सेवा शासन निर्णयापासून ग्राह्य़ धरावी की नियुक्ती दिनांकापासून, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. तरीही प्राध्यापकांना नियुक्ती दिनांकापासून लाभ देण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यापुढील एक पाऊल टाकत २००० पर्यंतच नाही तर २००४ पर्यंतच्या नेट-सेट नसतानाही नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना लाभ देण्याची चर्चा सुरू असल्याचे दिसते आहे.
