|| संतोष प्रधान राज्यातही मुख्यमंत्र्यांचे संकेत; सहकार चळवळ सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करा-विरोधकांचा सल्ला तोटय़ातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संजीवनी देण्याकरिता या बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिल्याने सहकार क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध असून, बँकांच्या विलीनीकरणाऐवजी त्या सक्षम करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया केरळ, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे वा तसा प्रस्ताव आहे. राज्यातील ३१ पैकी निम्म्याहून अधिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, बीड, नाशिक, सोलापूर, परभणी, नांदेड, धुळे आदी १४ बँकांचा कारभार तेवढा चांगला नाही. यातील काही बँका आजारी असून, राजकारण्यांच्या प्रतापांमुळे या बँका तोटय़ात गेल्या आहेत. राज्यातील बहुतांशी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व असून, राजकीय स्वार्थ साधण्याकरिता बँकांची सत्ता हाती असणे नेतेमंडळींसाठी आवश्यक असते. सहकारातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. बुधवारी राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. जिल्हा मध्यवर्ती बँका मोडीत काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून केला जातो. पण जिल्हा बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करून सध्याच्या त्रिस्तरीय सहकारी चळवळीपेक्षा द्विस्तरीय पद्धत अमलात आणण्याचा सहकार चळवळ रुजलेल्या बहुतांशी राज्यांमध्ये प्रस्ताव आहे वा तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विविध राज्यांमध्ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेशातील ५० जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. केरळमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे केरळ मध्यवर्ती बँकेत विलीनीकरण करण्यास गेल्याच आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेने मान्यता दिली आहे. यानुसार पुढील सहा महिन्यांमध्ये केरळातील सर्व १४ जिल्हा बँकांचे केरळ सहकारी बँकेत विलीनीकरण केले जाईल, असे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी जाहीर केले. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्येही २० पैकी नऊ जिल्हा मध्यवर्ती बँंका तोटय़ात असल्याने त्याचे मध्यवर्ती बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. झारखंडमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. छत्तीसगडमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. ओडिशा राज्यातही तसाच प्रस्ताव आहे. गुजरातमध्ये काही सहकारी बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव योग्यच आहे. फक्त तोटय़ातील जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण करण्याऐवजी राज्यातील सर्व ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका एका छत्राखाली आणल्या पाहिजेत. केवळ तोटय़ातील बँकांचे विलीनीकरण केल्यास राज्य बँकेवरील आर्थिक ताण वाढेल. सर्व जिल्हा बँका एकाच छत्राखाली आल्यास पीक कर्जासाठी एकच यंत्रणा उभी राहील व त्याचा शेतकऱ्यांना फायदाच होईल. - प्रमोद कर्नाड, सहकारी बँक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राज्य सहकारी बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्याऐवजी या बँका सक्षम करणे आवश्यक आहे. आमच्या सरकारच्या काळात पाच बँकांना आर्थिक मदत देऊन त्या सक्षम करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा बँका या शेतकऱ्यांसाठी आधार असतो. एकच मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात आल्यास गावपातळीवरील शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाण्याची भीती आहे. सहकारी चळवळ मोडीत काढण्यापेक्षा ती अधिक सक्षम कशी होईल या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. - हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकार मंत्री आणि काँग्रेस नेते
