प्रसाद रावकर prasadraokar@gmail.com करोना संकटाचा विळखा घट्ट होऊ नये म्हणून देशभरात टाळेबंदी, संचारबंदी लागू झाली. सर्व कारभार ठप्प झाले. रेल्वेगाडय़ा रुळावर निवांत उभ्या राहिल्या. बसगाडय़ांनी आगारांमध्ये विश्रांती घेतली. रस्ते निर्मनुष्य झाले; पण टाळेबंदीमुळे बेरोजगारी, उपासमारीचे नवे संकट उभे राहिले आणि टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी शिथिल करणे भाग पडले. करोना संसर्गाच्या सावटाखाली अतिशय साधेपणाने गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव साजरे झाले. आता दिवाळी येऊ घातली आहे आणि नेहमीप्रमाणे बोनसच्या मागण्या जोर पकडू लागल्या आहेत. दिवाळी जवळ येऊ लागताच सरकारी यंत्रणा आणि खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना वेध लागतात ते बोनसचे. कर्मचाऱ्यांच्या पदरात बोनसपोटी बक्कळ रक्कम पडावी यासाठी कामगार संघटनांचा आटापिटा सुरू होतो. मग संघटनांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनात वाटाघाटीचे नाटय़ रंगते. राजकारण्यांकडून त्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली जाते आणि अखेर बोनसची घोषणा होते. मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे, राज्य परिवहन महामंडळ आदी यंत्रणांमध्ये बोनसचा आवाज घुमू लागला आहे. आता पोलीस दलातूनही बोनसची मागणी जोर धरू लागली आहे. इतकेच नव्हे तर डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमातही बोनसबाबत कुजबुज सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तेची सूत्रे हाती असताना शिवसेना-भाजप युतीने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू केला. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने ही आनंदाची बाब ठरली, पण सरकारी तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडला. निवडणुका पार पडल्या आणि त्यानंतर तिजोरीतील खडखडाटाचे पडसाद उमटू लागले. सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने मग सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि बोनस गोठविला. कालांतराने महागाई भत्ता सुरू झाला, पण बोनस कायमस्वरूपी बंदच झाला. त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनसचा विसरच पडला आहे. मुंबईत मार्चमध्ये पहिला करोनाबाधित रुग्ण सापडला आणि सरकारी यंत्रणांचे धाबे दणाणले. मुंबईतील करोनाविरोधातील लढाई सुरू झाली आणि या लढाईची धुरा मुंबई महापालिकेच्या खांद्यावर आली. सर्वच कारभार ठप्प झाले. मात्र तरीही पालिका अधिकारी-कर्मचारी कंबर कसून या लढाईत उतरले. करोनाबाधित रुग्णाच्या सेवेसोबत बेघर, बेरोजगारांना दोन वेळच्या जेवणाचा पुरवठा करण्याचे काम पालिका कर्मचाऱ्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडले. पालिका कर्मचारी, आरोग्य स्वयंसेविकांनी घरोघरी जाऊन तपासणी सत्र सुरू केले. करोनाची प्रचंड दहशत असताना पालिका अधिकारी-कर्मचारी मात्र आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत होते. करोनाविरोधातील लढाईसाठी पालिकेच्या तिजोरीतील कोटय़वधी रुपये खर्च होत होते. त्याच वेळी कररूपात पालिकेच्या तिजोरीत एक छदामही जमा होत नव्हता. उत्पन्न आटत असताना खर्च वाढत होता. आजघडीला पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताचीच बनली आहे. अशा परिस्थितीत कामगार संघटनांनी कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के बोनस मिळावा, अशी गर्जना केली आहे. बोनसवरून चर्चाचे सत्र झडले आणि कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यायचा यावर शिक्कामोर्तब झाले. रेल्वेमध्येही बोनसची शिट्टी वाजली. टाळेबंदीच्या काळात रेल्वे गाडय़ा रुळांवरच विसावल्या होत्या. कालांतराने केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलसेवा सुरू झाली, पण तीही बेताचीच. त्यामुळे मोठय़ा उत्पन्नावर रेल्वेला पाणी सोडावे लागले. यंदा बोनस मिळणार की नाही यावरून रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती. मात्र मोठे आर्थिक नुकसान पदरात पडलेले असतानाही रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही कुरकुर न करता १७ हजार ९७५ रुपये बोनस देऊन कर्मचाऱ्यांमधील चर्चेला पूर्णविराम देऊन टाकला. टाळेबंदीच्या काळात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाडय़ा आगारांमध्येच विसावल्या होत्या. अत्यावश्यक सेवेकऱ्यांच्या सुविधेसाठी त्या टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्या. महामंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्यामुळे या सर्वाना वेतन देण्याचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. त्यातच आता बोनसची मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीनिमित्त अधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपये, तर कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये बोनस मिळाला होता; पण यंदा कर्ज काढून वेतन देण्याची वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे बोनसचा प्रश्न अधांतरीच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाला पडलेला तोटय़ाचा विळखा अधिकच घट्ट होऊ लागला आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागापाठोपाठ आता विद्युतपुरवठा विभागाची वाटचाल तोटय़ात सुरू झाली आहे. एकूणच बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. परिवहन विभागाचा तोटा वाढल्यामुळे काही वर्षांपूर्वी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस नाकारण्यात आला होता; पण कामगार संघटनांनी पुकारलेला एल्गार आणि राजकारण्यांना आलेला कळवळा यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यास सुरुवात झाली. पहिल्या वर्षी बोनसपोटी दिलेली रक्कम प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने वेतनातून वळती करून घेतली; पण त्यानंतर बोनस मिळवून कर्मचारी दिवाळी साजरी करीत आहेत. बेस्ट उपक्रमाचे दिवाळे वाजण्याच्या बेतात आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना बेस्टला बरीच कसरत करावी लागत आहे; पण कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळवून दिवाळी साजरी करायची आहे. त्यामुळे बेस्टमध्येही बोनसबाबत कुजबुज सुरू झाली आहे. करोनाच्या संकटामुळे सर्वच यंत्रणांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. अशा वेळी काटकसरीचा मंत्र जपणे गरजेचे आहे. आस्थापनावर होणाऱ्या मोठय़ा खर्चाला आवर घालण्याची गरज आहे. राज्य परिवहन महामंडळ, बेस्टसारख्या यंत्रणांनी तर आर्थिक बाबतीत ताकही फुंकून प्यायला हवे. खर्च भागविण्यासाठी बँकांतील ठेवींना हात घालणाऱ्या पालिकेलाही काळजी घेणे गरजेचेच आहे. गतवर्षांच्या उत्पन्नातील मोबदला बोनसचा रूपात दिला जातो. सरकारी यंत्रणांचे उत्पन्न म्हणजे नागरिकांनी कररूपात भरलेला पैसा. तो नागरिकांच्याही कामास यावयास हवा. यंदा एकूणच सरकारी यंत्रणांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी, त्यांच्या संघटनांनी प्रशासनाला साथ द्यायला हवी. या सर्व गोष्टी कर्मचाऱ्यांना पटत नाहीत असे नाही; पण तरीही सर्वत्र बोनसचे वारे वाहू लागले आहेत.
